किसी को सिर्फ बयान वापस लेने के लिए कहना उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को एक और हलफनामा दायर करके अपने बयान को वापस लेने के लिए कहने को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा, "केवल आरोपी ने मृतक को एक और हलफनामा दायर करके अपने संस्करण को वापस लेने के लिए कहा, किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के लिए एक कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा और अगर मृतक पर कोई विशेष कार्य करने के लिए कोई धमकी या दबाव था, वह उचित सहारा ले सकते थे। एफआईआर की सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने कथित तौर पर मृतक को एक विशेष दस्तावेज में उसके हस्ताक्षर से इनकार करते हुए एक हलफनामा बनाने के लिए उकसाया था, लेकिन मृतक को आत्महत्या करने के लिए कभी भी इरादा या उकसाया नहीं था।

यह अवलोकन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत दायर एक आवेदन में आया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 114 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नियमित जमानत के लिए पराक्रमसिंह जडेजा द्वारा दायर किया गया था, जो 27 अगस्त, 2023 से एक चौकीदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में था।

आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन घटना 9 अगस्त, 2023 को हुई थी, उसके बाद अगले दिन, 10 अगस्त, 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई। आवेदक को तब 27 अगस्त, 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अब जब जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो जमानत के लिए यह वर्तमान आवेदन दायर किया गया है। यह बताया गया कि एफआईआर में दो आरोपी व्यक्तियों को फंसाया गया था, दूसरे आरोपी को पहले ही इस अदालत द्वारा संबोधित किया जा चुका था।

वकील ने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ आरोप आवेदक और उसके भाई के बीच पैतृक संपत्ति पर चल रहे विवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं। मृतक, जो आवेदक के भाई के परिसर में चौकीदार के रूप में कार्यरत था, को कथित तौर पर भाई द्वारा दायर एक हलफनामे में गवाह के रूप में नामित किया गया था। यह जानने पर, आवेदक ने कथित तौर पर मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी के तहत अपना बयान वापस लेने की धमकी दी। नतीजतन, मृतक ने शुरू में काम पर जाने से परहेज किया लेकिन बाद में कुछ समय बाद फिर से शुरू हो गया।

वकील ने तर्क दिया कि भले ही आवेदक के खिलाफ आरोपों को तर्क के लिए सही माना जाए, लेकिन यह उचित रूप से नहीं माना जा सकता है कि आवेदक ने सीधे तौर पर मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या सहायता की। इसलिए, वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 107 के तत्व, जो अपराध के लिए उकसाने से संबंधित हैं, लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, अधिवक्ता ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी समानता के सिद्धांत दोनों का हवाला देते हुए आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया, जबकि उपयुक्त शर्तों को लागू करने का सुझाव दिया।

प्रतिवादी-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एपीपी ने अपराध की गंभीरता और प्रकृति का हवाला देते हुए नियमित जमानत देने का जोरदार विरोध किया।

एपीपी ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम और भागीदारी स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित थी। इसके अलावा, यह बताया गया कि मृतक की आत्महत्या से पहले, उन्होंने आवेदक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा था। नोट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे, आवेदक द्वारा कथित तौर पर जारी की गई धमकियों के कारण, मृतक ने अपनी जान लेने का इरादा किया। वकील ने जोर देकर कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा किए गए फोरेंसिक विश्लेषण ने सुसाइड नोट पर लिखावट मृतक की होने की पुष्टि की।

इसके अलावा, एपीपी ने सह-अभियुक्तों की भूमिकाओं के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, जो आवेदक का ससुर होता है। जबकि सह-आरोपी को जमानत दी गई थी, यह तर्क दिया गया था कि उसकी भागीदारी आवेदक से काफी भिन्न थी। सह-आरोपी काफी दूरी पर स्थित एक अलग गांव में रहता है, और उसके खिलाफ आरोप मुख्य रूप से फोन कॉल के माध्यम से की गई कथित धमकियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। एपीपी ने जोर देकर कहा कि सह-अभियुक्त की भूमिका आवेदक से अलग थी और इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका पर विचार करने के खिलाफ आग्रह किया।

संबंधित पक्षों की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा, "आईपीसी की धारा 107 किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य करने, उकसाने या कार्य करने के लिए उकसाने, उकसाने, आग्रह करने या प्रोत्साहित करने के लिए उकसाने या आग्रह करने के लिए उकसाने को ध्यान में रखती है।

कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी की सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने कथित तौर पर मृतक को एक विशेष दस्तावेज में उसके हस्ताक्षर से इनकार करते हुए एक हलफनामा बनाने के लिए उकसाया था, लेकिन मृतक को आत्महत्या करने के लिए कभी भी इरादा या उकसाया नहीं था।

कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और एफआईआर में आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए बिना, प्रथम दृष्टया और उपरोक्त निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह कोर्ट आवेदक-अभियुक्त को जमानत देने के लिए इच्छुक है।