गुजरात हाईकोर्ट ने बहू को बेटा पैदा करने के लिए 'घरेलू उपचार सुझाने' के लिए सास की बहन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को सास की बहन के खिलाफ दर्ज मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिस पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता बहू को कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उपचार सुझाए थे कि वह एक लड़के को जन्म दे, जिसके कारण बाद में उसका गर्भपात हो गया।

अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश पारित किया, जबकि सास और उसकी बहन ने आईपीसी की धारा 498 ए (पत्नी के प्रति पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 114 (अपराध किए जाने के समय उकसाने वाले की मौजूदगी) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

जस्टिस निरजर एस देसाई की एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बहू और राज्य की ओर से पेश हुए वकीलों ने याचिका का "पुरजोर विरोध" किया, हालांकि वे "इस तथ्य से परे कुछ भी नहीं बता सके कि याचिकाकर्ता संख्या 2 (सास की बहन) के खिलाफ एकमात्र आरोप शिकायतकर्ता की सास (याचिकाकर्ता संख्या 1) को बच्चे के जन्म को सुनिश्चित करने के लिए कुछ घरेलू उपचार सुझाना है, लेकिन अंततः गर्भपात हो गया"।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, नियम जारी करें। इस बीच याचिकाकर्ता संख्या 2 (सास की बहन) के मामले में पैरा 9 (सीसी) के अनुसार अंतरिम राहत दी जाएगी।" इस राहत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मुख्य याचिका के अंतिम निपटान तक, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद की अदालत के समक्ष लंबित "आगे की कार्यवाही" याचिकाकर्ताओं के संबंध में रोक दी जाए।

शुरुआत में याचिकाकर्ता नंबर 1 की सास की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने "निर्देशों पर" एफआईआर को रद्द करने की दलील पर जोर नहीं दिया, और कहा कि वे "बरी करने के लिए आवेदन" दायर करेंगे।

इस स्तर पर न्यायालय ने कहा, "प्रार्थना के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है तथा जब भी याचिकाकर्ता संख्या 1 सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप-मुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा, तो उस पर वर्तमान वापसी से प्रभावित हुए बिना, उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता संख्या 2 की सास की बहन के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 की बहन है और वह दूर स्थान पर रहती है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि "वह फोन पर सास को विभिन्न तरीके और घरेलू उपचार सुझाती रही ताकि शिकायतकर्ता को लड़का पैदा हो, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एफआईआर में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता का गर्भपात हो गया।"

उन्होंने कहा कि दो बहनों के बीच घरेलू मुद्दों पर बात करने वाली मात्र टेलीफोनिक बातचीत को अपराध नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि सास की बहन दूर स्थान पर रहती है और बुजुर्ग महिलाओं के बीच घरेलू उपचार का सुझाव बहुत आम है; अंततः यह केवल एक सुझाव था और एफआईआर के आधार पर आग्रह नहीं था।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा,

"जहां तक ​​मौसी सास का सवाल है, उन पर सारा आरोप यही है कि उन्होंने फोन पर सास को निर्देश दिए। अब आखिरकार, फोन पर दोनों व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी के कहने पर सास ने ही असली काम किया है। फिलहाल हम सास को अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूरदराज के इलाके में रहता है और सिर्फ उसकी और शिकायतकर्ता की सास के बीच हुई फोन पर हुई बातचीत के आधार पर उसे आरोपी बनाया जाता है, तो यह कहां तक ​​उचित होगा?...मैंने एफआईआर तीन बार पढ़ी है। अगर यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने (मौसी) कुछ सुझाया (घरेलू उपचार), तो भी उन्होंने सीधे तौर पर शिकायतकर्ता को कुछ नहीं सुझाया। उन्होंने हर बार फोन पर ही सुझाव दिया...सब कुछ सास ने किया, सास की बहन ने नहीं।"

शिकायतकर्ता के वकील ने इस स्तर पर कहा कि जांच एजेंसी ने धारा 114 आईपीसी भी लगाई है।

इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "114 सही है, लेकिन देखिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह की एफआईआर जारी रहने दी जाती है और कार्यवाही की जाती है और किसी को सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो कल कोई कहेगा कि अमेरिका या किसी विदेशी देश में बैठे किसी व्यक्ति ने फोन पर निर्देश दिया है और इसलिए यह अपराध हुआ है। वह आसान निशाना होगा, क्योंकि उस स्थिति में वह व्यक्ति भारत आने की स्थिति में नहीं होगा। बेशक इस मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन क्या यह बहुत दूर की बात नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर कोई साथ रह रहा है और कुछ आरोप लगाए गए हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे भी ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लेकिन आरोपों की वास्तविकता के बारे में क्या?...हर धमकी सास ने दी थी, है न। उसने (शिकायतकर्ता ने) कभी भी याचिकाकर्ता नंबर 2 से बात नहीं की है।"

वकील ने आगे कहा कि घरेलू उपचार सुझाने का शुरू से ही इरादा यह था कि शिकायतकर्ता को एक लड़के को जन्म देना है। उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार इस तरह के सुझाव, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ और पत्नी की जान को खतरा हुआ, खतरनाक हैं।"

हालांकि, अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "यह सबूतों का एक कमजोर टुकड़ा है, यह अधिक से अधिक अफवाह है...क्या ससुराल वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? उन्होंने इस पर विश्वास किया, यह उनकी गलती है, मौसी की गलती नहीं है। मौसी जो कुछ भी कर रही थीं, वह सद्भावना से किया गया था। वह स्वीकार करें या न करें, यह उनका अपना फैसला है..."

अदालत ने आगे मौखिक रूप से कहा, "आपने अपने ससुराल वालों के खिलाफ जो आरोप लगाया है, वह प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा माना जाता है; लेकिन कुछ दूर के रिश्तेदारों को शामिल करना जो सद्भावना से काम कर रहे हैं...क्षमा करें।"

इस बीच शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि अगर सास की बहन नेकनीयती से काम कर रही थी तो उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, लेकिन इस मामले में उसने सिर्फ "अपने अंधविश्वास को संतुष्ट करने" के लिए काम किया है, साथ ही कहा कि उसके खिलाफ कुछ खास आरोप हैं।

हालांकि अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि खास आरोपों के समर्थन में कुछ सबूत होने चाहिए। इसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "मैं समझता हूं कि अगर वह किसी पारिवारिक समारोह का जिक्र कर रही है और उस दौरान पांच लोगों के सामने उसने कुछ सुझाव दिया है। इस दौरान उसने फोन पर बातचीत के अलावा एक शब्द भी नहीं कहा"।

केस टाइटल: आर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।