गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक ढांचों और आवासीय स्थलों को कथित रूप से ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर 'यथास्थिति' से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

औलिया औलिया-ए-दीन कमेटी-ए वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस संगीता के विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक यथास्थिति का सवाल है, यह विवाद में नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार द्वारा इस अदालत के समक्ष बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 37 के तहत की जाने वाली जांच के बारे में एक बयान दिया गया था। डिप्टी कलेक्टर ने की गई जांच में एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत भूमि को राज्य सरकार की भूमि घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की गई है और यह याचिकाकर्ता को बिना किसी रोक या संरक्षण के लंबित है।

अदालत ने आगे कहा कि 2015 में याचिकाकर्ता द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और सीनियर सिविल जज ने शुरू में स्थगन आदेश दिया था; इसके बाद 2020 में याचिकाकर्ता द्वारा वाद को वापस करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसे 18 जनवरी, 2020 को अनुमति दी गई थी। वाद वापस कर दिया गया था और मामला वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। पीठ ने राज्य सरकार के इस निवेदन पर भी गौर किया कि अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं और जिस स्थान पर बाड़ लगी है, वहां भी कदम उठाए गए हैं।

अदालत ने आगे कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष कोई स्थगन नहीं दिया गया है जिसे हाईकोर्ट ने इस साल दायर अलग-अलग अवमानना कार्यवाही में पारित अपने आदेश पर गौर किया है।

अदालत ने कहा, ''इसलिए यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि कोई स्थगन नहीं दिया गया था। यह सूचित किया गया है कि 18 जनवरी, 2020 के आदेश के खिलाफ इस अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, हालांकि यह अभी भी बिना किसी आदेश के लंबित है। इसलिए सभी कार्यवाहियों में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया। इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय में याचिकाकर्ता किसी भी यथास्थिति के लायक नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

"इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय में, हालांकि याचिकाकर्ता संपत्ति का प्रबंधक होने का दावा करता है, लेकिन याचिका के रिकॉर्ड में रखा गया पीटीआर किसी भी संपत्ति का संकेत नहीं देता है, जिसे याचिकाकर्ता के वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। अन्यथा भी यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता किन संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा है क्योंकि याचिका में भी कोई विवरण नहीं है.'

मुख्य मामले को 24 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने प्रतिवादी राज्य के अधिकारियों से उसके द्वारा हटाए गए कथित अतिक्रमण का विवरण प्रदान करने के लिए कहा- अर्थात् इमारत की प्रकृति, जिस वर्ष यह अस्तित्व में है और संरचनाओं का भौगोलिक संकेत (यानी स्थान और वर्ष अंकन)। अदालत ने याचिकाकर्ता से संपत्तियों का विवरण भी प्रदान करने को कहा।

मामले की पृष्ठभूमि:

वक्फ द्वारा दायर याचिका में अधिकारियों, विशेष रूप से कलेक्टर गिर सोमनाथ द्वारा मस्जिदों (मस्जिद), ईदगाह, दरगाहों (दरगाह), कब्रों के साथ-साथ मुजावरों (परिचारक) के "आवासीय स्थानों" के "अवैध रातोंरात विध्वंस" करने के अधिकारियों, विशेष रूप से कलेक्टर, गिर सोमनाथ की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि विध्वंस के लिए कोई नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना कार्रवाई की गई। याचिका में दावा किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित कार्यवाही और कलेक्टर गिर सोमनाथ के समक्ष लंबित पुनरीक्षण कार्यवाही के बावजूद विध्वंस की कार्रवाई की गई।

दोनों पक्षों के तर्क:

मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर ठाकोर ने कहा कि 'दरगाहों' के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और नोटिस केवल दरगाहों के बाहर स्थित संरचनाओं तक ही सीमित था।

उन्होंने कहा था कि ध्वस्त किए गए ढांचों में रहने वालों के नाम रिकॉर्ड पर हैं और विध्वंस से पहले कार्रवाई का पहला कदम यह दिखाना होना चाहिए था कि निवासी 'अनधिकृत कब्जेदार' थे। उन्होंने कहा था कि विध्वंस से पहले बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि वहां मेरा नाम गलत हो, लेकिन आज मैं इसमें रहने वाला हूं जैसा कि रिकॉर्ड में दिखाया गया है... दरगाह और क़ब्रत के लिए एक भी नोटिस नहीं दिया गया; नोटिस केवल झोपड़ियों के लिए दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है। दरगाह को भी हटा दिया गया है। प्राचीन स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया है... पहले फैसला होना चाहिए कि मैं अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाला व्यक्ति हूं या नहीं. इससे पहले कि वे कार्रवाई करें, धारा 79क के अंतर्गत नोटिस दिया जाना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद एक आदेश होना चाहिए जिसके बाद धारा 202 निष्कासन आदेश दिया जाता है। यह दर्शाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं है कि ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। क्या चीजों को नष्ट करने के लिए एक उच्च हाथ कार्रवाई की जा सकती है?" ठाकोर ने कहा था। याचिकाकर्ता ने यथास्थिति की मांग करते हुए कहा कि भले ही पुराने ढांचे हटा दिए गए हों, लेकिन राज्य आगे बढ़ सकता है और भूमि आवंटित कर सकता है।

इस बीच राज्य ने यथास्थिति बनाए रखने का विरोध किया था, यह कहते हुए कि विध्वंस की कार्रवाई पूरी हो गई थी। राज्य के अधिकारियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि बाड़ लगाई गई थी और कब्जा राज्य के पास था। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन भूमि के संपत्ति कार्ड से पता चलता है कि ये सार्वजनिक भूमि थीं। यह प्रस्तुत किया गया था कि 5 सितंबर को संबंधित रहने वालों को नोटिस जारी किए गए थे; उनके उत्तरों पर विधिवत विचार किया गया था और उसके बाद ही संबंधित कब्जेदारों के नाम को हटाने का निदेश दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि नोटिस साइट पर चिपकाए गए थे, इसलिए यह कहना गलत था कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है