उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को MCD से मौखिक रूप से कहा कि वह उन दो लोगों की संपत्तियों के खिलाफ कल (बुधवार) तक कोई कार्रवाई न करे, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में एक व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज की गई।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बंसल ने MCD सहित संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एक याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के उत्तम नगर स्थित JJ कॉलोनी में स्थित घर की वैध मालिक है और पिछले 4 दशकों से वहां रह रही है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और उसके पति उक्त आवासीय संपत्ति के संबंध में बिजली के बिल और अन्य नगरपालिका शुल्क नियमित रूप से अदा करते रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि 5 मार्च को पड़ोसियों के बीच हुई एक स्थानीय कहासुनी के संबंध में BNS की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एक FIR दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता का दावा है कि यह घटना कथित तौर पर बच्चों के गुब्बारों से खेलने को लेकर हुए एक मामूली विवाद से शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप दो पड़ोसी परिवारों के बीच मौखिक कहासुनी और हल्की-फुल्की झड़प हुई। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह विवाद पूरी तरह से निजी था, कुछ तत्वों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की।

याचिका में आरोप लगाया गया कि 7 मार्च को इलाके में एक भीड़ गैर-कानूनी रूप से जमा हो गई और कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाई, जिसमें इस घटना को एक सांप्रदायिक हमला बताया गया। साथ ही विभिन्न संगठनों के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर ताले और दरवाजे तोड़कर आरोपियों के घरों में प्रवेश किया, परिसर में तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 8 मार्च को MCD ने बिना कोई पूर्व सूचना, कारण बताओ नोटिस जारी किए या प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए, बुलडोजर का उपयोग करके एक आरोपी व्यक्ति की पूरी आवासीय संरचना को ध्वस्त कर दिया।

याचिका में दावा किया गया कि यह ध्वस्तीकरण मनमाने ढंग से FIR दर्ज होने के तुरंत बाद किया गया, जिससे यह प्रबल आशंका उत्पन्न होती है कि यह कार्रवाई एक दंडात्मक उपाय के रूप में की गई, केवल इसलिए क्योंकि वहां रहने वाले लोग एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं। याचिका में यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के घर के दरवाज़े और ताले, जो कि एक अन्य आरोपी की माँ हैं, आम लोगों द्वारा तोड़ दिए गए और उन्हें यह आशंका है कि उनके घर को गिराया जा सकता है।

इसलिए याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई कि याचिकाकर्ता के घर को MCD द्वारा मनमाने और गैर-कानूनी तरीके से गिराए जाने से बचाया जाए; ऐसा करना कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'Re: Directions in the matter of Demolition of Structures (2024)' मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के भी खिलाफ होगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दिव्येश प्रताप सिंह, अमित सांगवान और भारत मिश्रा पैरवी कर रहे हैं।

इस मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है।

Case title: Jarina v/s State (NCT of Delhi ) & Anr. and Shahnaz v/s State (NCT of Delhi) & Anr.