UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को असाधारण परिस्थितियों से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आधार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है, भले ही उसे पहले सुनवाई का मौका न मिले।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में न्यायालय को तत्काल कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति खतरे में हो सकता है।

जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने कहा,

"UIDAI को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से निपटने के लिए हाईकोर्ट द्वारा वर्तमान मामले जैसे असाधारण मामलों में बिना पहले सुनवाई के भी डेटा को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रकट करने का निर्देश दिया जा सकता है।"

खंडपीठ बेटी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मई 2019 से लापता अपनी मां को पेश करने की मांग की गई।

बेटी का कहना था कि दिल्ली पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद उसकी मां का पता नहीं लगाया जा सका और उसकी मां का आधार कार्ड हाल ही में अपडेट किया गया।

सीलबंद लिफाफे में दाखिल अपनी रिपोर्ट में UIDAI ने अदालत को बताया कि मां का पता बदल दिया गया। यह प्राधिकरण के साथ संपर्क और अन्य विवरणों (बायोमेट्रिक डेटा के बिना) के अनुसार था।

खंडपीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में आधार कार्ड तैयार करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया डेटा व्यक्तिगत डेटा होगा और गोपनीयता के कानून द्वारा शासित होगा। हालांकि, इसने कहा कि कभी-कभी स्थिति में अपवाद होते हैं, जैसे कि वर्तमान मामले में जहां बेटी अपनी मां को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग कर रही थी। इसने कहा कि जब लापता व्यक्ति का आधार कार्ड अपडेट हो गया होगा तो अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते समय ऐसे व्यक्ति की सुनवाई नहीं कर पाएगी जो लापता है।

यह देखते हुए कि उपलब्ध जानकारी केवल मां के अपडेटेड आधार कार्ड की जानकारी पर आधारित थी, अदालत ने कहा:

“इसके अनुसार, याचिकाकर्ता की मां का नवीनतम आधार कार्ड डेटा के अनुसार अपडेटेड पता और मोबाइल नंबर आदि दिल्ली पुलिस को प्रदान किया गया, जो अब जांच करेगी और याचिकाकर्ता की मां के ठिकाने के संबंध में अपडेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा अपडेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।”

इसने कहा कि यदि सुनवाई की अगली तारीख तक मां के आधार कार्ड के संबंध में कोई जानकारी अपडेट या संपादित की गई तो उसे UIDAI द्वारा अदालत को सीलबंद लिफाफे में प्रदान किया जाना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।

केस टाइटल: वंदना बनाम राज्य एसएचओ पीएस अमर कॉलोनी और अन्य के माध्यम से।