आपराधिक मामले लंबित होने से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों के अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले के लंबित होने मात्र से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एफआईआर लंबित होने के कारण बिना किसी दोषसिद्धि या दोषसिद्धि के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने से मना करना अनुचित प्रतिबंध है।

अदालत ने कहा,

"PCC की प्राथमिक भूमिका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि लंबित मामलों के आधार पर व्यापक प्रतिबंध लगाना।"

इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति के काम करने के अधिकार और आवागमन की स्वतंत्रता को केवल एफआईआर के अस्तित्व पर अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस नरूला ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसके खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर 2013 में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

वह केंद्र सरकार द्वारा PCC से इनकार किए जाने से व्यथित था। उसका मामला यह था कि कनाडा में स्टार्ट-अप वीज़ा कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए PCC महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, जहां वह व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहता था।

याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने नोट किया कि व्यक्ति को एफआईआर में अग्रिम जमानत दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उसकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।

न्यायालय ने कहा,

"प्रतिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि PCC से इनकार करने का एकमात्र आधार प्रतिवादी नंबर 2 की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एफआईआर का अस्तित्व है। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि केवल आपराधिक मामले का लंबित होना किसी व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराता।”

उन्होंने अधिकारियों को उस व्यक्ति को पीसीसी जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का स्पष्ट उल्लेख हो। साथ ही यह तथ्य भी हो कि उसने आवश्यक जमा करके आरपीएफसी के आदेश का अनुपालन किया है।

न्यायालय ने आदेश दिया,

“इससे कनाडाई अधिकारियों को उसके वीज़ा आवेदन के मूल्यांकन के लिए पूरी पारदर्शिता मिलेगी। पासपोर्ट नियम 1980 के अनुसार निर्धारित पीसीसी आवेदन को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। आज से दो सप्ताह के भीतर पीसीसी जारी किया जाएगा।”

केस टाइटल: अमरदीप सिंह बेदी बनाम भारत संघ और अन्य।