दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कई साल पहले किए गए पैरोल उल्लंघन के लिए किसी कैदी को बार-बार दंडित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उसे बाद में भी पैरोल और फर्लो (छुट्टी) पर रिहा किया जा चुका हो।

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने हत्या के एक दोषी को चार सप्ताह की पैरोल देते समय यह टिप्पणी की। अधिकारियों ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसने 2021 में इमरजेंसी पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया था (पैरोल से समय पर वापस नहीं आया था)।

कोर्ट ने कहा,

"पैरोल उल्लंघन की यह घटना 2021 में हुई, जिसके बाद याचिकाकर्ता को कई बार पैरोल और फर्लो पर रिहा किया गया। इससे पता चलता है कि उस पुरानी गलती का असर अब काफी कम हो गया है। बहुत पहले की गई एक गलती के लिए कैदी को बार-बार सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा करना सुधारवादी उपायों (Reformatory Tools) के मूल उद्देश्य के खिलाफ होगा।"

आजीवन कारावास की सजा काट रहे अजीम खान 12 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने चार सप्ताह की पैरोल की अर्जी खारिज होने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

खान ने अपने परिवार और सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की। उन्होंने बताया कि वह अपनी दो बेटियों के अकेले अभिभावक (Single Parent) हैं।

खान की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 'अशफाक बनाम राजस्थान राज्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि परिवार और सामाजिक रिश्तों को बनाए रखना पैरोल देने का एक मान्य आधार है।

कोर्ट ने गौर किया कि पैरोल उल्लंघन की पुरानी घटना 2021 में हुई थी और उसके बाद याचिकाकर्ता को कई बार पैरोल और फर्लो दी जा चुकी है।

इसे देखते हुए कोर्ट ने खान को पर्सनल बॉन्ड (व्यक्तिगत मुचलके) पर रिहा करने का निर्देश दिया।

Case Title : Azim Khan v. State GNCT of Delhi

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