दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज की मांग को लेकर विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी मौतों की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने इस प्रथा को भारतीय समाज की "दुखद और दयनीय सच्चाई" तथा "सामूहिक शर्म" करार दिया।

जस्टिस विमल कुमार यादव ने कहा कि भले ही शादी दो व्यक्तियों और उनके परिवारों का मिलन होती है, फिर भी महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कई बार इसके कारण उनकी मौत हो जाती है या वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

कोर्ट ने कहा,

"किसी की जान लेना या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना कितना घिनौना और निंदनीय है। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन यह हमारे समाज की एक दुखद और दयनीय सच्चाई है, जो हम सबके लिए शर्म की बात है।"

कोर्ट ने कहा कि हालांकि शादी के समय परिवारों के बीच उपहारों का आदान-प्रदान कई समाजों में होता है, लेकिन दहेज के लिए दुल्हन को प्रताड़ित करना और उसकी हत्या कर देना भारतीय समाज में फैली एक बेहद घिनौनी कुप्रथा है।

कोर्ट ने आगे कहा कि एक महिला खुशी और एक सुखद वैवाहिक जीवन की उम्मीद के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन जब उसे प्रताड़ित किया जाता है और अपने माता-पिता से भौतिक चीजें (सामान या पैसा) लाने के लिए दबाव डाला जाता है, तो उसके ये सपने अक्सर टूट जाते हैं।

कोर्ट ने गौर किया कि जब दुल्हन का परिवार ऐसी मांगें पूरी नहीं कर पाता तो उसका उत्पीड़न जारी रहता है। इसके परिणामस्वरूप कई बार महिला की मौत हो जाती है, वह आत्महत्या कर लेती है या फिर तलाक की नौबत आ जाती है। कुछ मामलों में, महिलाएं अपनी भावनाओं को दबाकर क्रूर व्यवहार सहती रहती हैं।

पत्नियों के प्रति पतियों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद एक महिला अपने माता-पिता, भाई-बहनों और अन्य रिश्तेदारों को पीछे छोड़ आती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने पति से प्यार, देखभाल, सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद रखेगी।

कोर्ट ने कहा,

"इस संदर्भ में, यह मुख्य रूप से पति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे। वह महिला अपना सब कुछ और उन सभी लोगों को पीछे छोड़ आई है, जिनके साथ उसका गहरा पारिवारिक और खून का रिश्ता था।"

कोर्ट ने वैवाहिक क्रूरता को साबित करने में आने वाली कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि उत्पीड़न आमतौर पर घर की चारदीवारी के भीतर होता है और तब तक सामने नहीं आता, जब तक कि महिला अपने माता-पिता को न बताए या स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर न हो जाए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दहेज हत्या के मामलों में मौजूद कानूनी अनुमानों के बावजूद, अभियोजन पक्ष को अपने मामले को बिना किसी उचित संदेह के साबित करना होगा।

ये टिप्पणियाँ उन अपीलों पर सुनवाई के दौरान की गईं, जो एक महिला की मौत के मामले में उसके पति और परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर की गई थीं। महिला ने अक्टूबर 2001 में अपनी शादी के दो साल के भीतर ही अपने ससुराल में खुद को आग लगा ली थी।

महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उससे मोटरसाइकिल, गैस स्टोव, पानी की मोटर और 25,000 रुपये की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को IPC की धारा 498A (क्रूरता) और 304B (दहेज हत्या) के तहत दोषी ठहराया था।

साक्ष्यों की जांच करने पर अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि महिला की मौत से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया, जो कि IPC की धारा 304B के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि पति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की थी। अदालत ने गौर किया कि वैवाहिक कलह के कारण महिला पहले अपने मायके चली गई, और उसे ससुराल तभी वापस भेजा गया, जब उसके पति ने उसके परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा।

अदालत ने माना कि लगातार चल रही वैवाहिक कलह और दिए गए आश्वासन को तोड़ना, IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के दायरे में आता है। साथ ही पति के बर्ताव ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की।

इसके अनुसार, अदालत ने पति को दहेज हत्या (IPC की धारा 304B) के लिए दोषी ठहराने के फैसले को बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC की धारा 306) के अपराध में बदल दिया, जबकि IPC की धारा 498A के तहत उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी।

हालांकि, अदालत ने उसके पिता और भाई को सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे।

Case Title : Chhotey Lal & Jai Dev v. State

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