PMLA के तहत जमानत से इनकार केवल इस धारणा पर नहीं किया जा सकता कि आरोपियों से बरामद संपत्ति अपराध के तहत होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है, केवल इस धारणा पर कि आरोपी से बरामद संपत्ति अपराध से आगे बढ़नी चाहिए।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 19 अक्टूबर, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी राहिल हितेशभाई चोवतिया को जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच से पता चला कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जिसमें पावर बैंक ऐप, टेस्ला पावर बैंक ऐप, ईज़प्लान जैसे ऐप के माध्यम से लोगों को कम समय में अपने पैसे को दोगुना करने का लालच देकर सार्वजनिक धन लूटा गया था।

ECIR को ED द्वारा 2021 में पंजीकृत किया गया था। जांच से पता चला कि अगस्त 2020 से जून 2021 तक, भारतीय नागरिकों की सहायता से चीनी नागरिकों द्वारा विभिन्न शेल कंपनियां बनाई गईं या अधिग्रहित की गईं और जनता से धन एकत्र करने के लिए फर्स्ट लेयर शेल कंपनियों के बैंक खातों का उपयोग किया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि धन को अन्य डमी संस्थाओं जैसे मेसर्स आकाश कॉरपोरेशन और मैसर्स हरेश कॉरपोरेशन के कई बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था, जो दूसरी परत की शेल कंपनियां हैं। जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि अंततः, शोधित धन को आयात, रसद और क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भुगतान की आड़ में देश से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी के अनुसार, धन को अतिरिक्त खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसमें मेसर्स सागर डायमंड्स लिमिटेड और मेसर्स पटेल रुषभ एंड कंपनी थर्ड लेयर शेल कंपनियां शामिल हैं।

ईडी ने चोवतिया को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में सहयोग करने के बजाय, उसने दुबई भागने का प्रयास किया और जुलाई 2022 में आव्रजन ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिया गया।

तब PMLA की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। ईडी का कहना था कि मांगी गई जानकारी देने के बजाय चोवतिया ने इसकी जिम्मेदारी अपने बहनोई पर डाल दी और दावा किया कि उन्होंने मेसर्स सागर डायमंड लिमिटेड और मेसर्स आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट और फाइनेंस से जुड़े सभी मामले संभाले हैं.

जांच एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि दोनों कंपनियों के निदेशक होने के बावजूद, चोवतिया ने जानबूझकर अपने बहनोई को विवरण प्रदान करने का बोझ स्थानांतरित कर दिया, यह जानते हुए कि वह पहले ही दुबई भाग चुका है और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर, चोवतिया ने कहा कि जमानत मिलने के बाद भी, वह ईडी द्वारा निर्देशित होने पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर रहा है ताकि उन्हें इकबालिया बयान देने के लिए जांच एजेंसी की लाइन पर चलने के लिए मजबूर किया जा सके।

ईडी की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि जमानत देने का आदेश केवल निचली अदालत द्वारा व्यक्त किया गया एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले में अंतिम रूप से फैसला करते समय इस तरह की टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

ईडी का मामला इस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिवादी की इकाई ने पहली, दूसरी और तीसरी स्तर की संस्थाओं से धन प्राप्त किया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विजय मदन लाल चौधरी (सुप्रा) के अनुसार भी यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का गठन करने वाले अवयवों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा, ''यह भी अब बहस का विषय नहीं है कि PMLA की धारा 50 के तहत बयान के संभावित मूल्य पर सुनवाई के चरण में विचार किया जाना है। जमानत को केवल इस धारणा पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी से बरामद संपत्ति अपराध से आगे बढ़कर होनी चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि धन के हस्तांतरण के संबंध में आपराधिकता कुछ ऐसी थी जिस पर परीक्षण के चरण में विचार किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ईडी की आशंका है कि अगर चोवतिया को जमानत पर रहने की अनुमति दी गई, तो वह जांच को पटरी से उतार सकते हैं या उनके भागने का खतरा है, केवल आशंका थी और एजेंसी द्वारा कोई ठोस कारण नहीं दिया गया था।

पीठ ने कहा, ''आकाश पांचाल के कारोबार की प्रकृति से अधिक धन के बार-बार रोटेशन और PMLA की धारा 50 के तहत बयान की प्रामाणिकता की परीक्षण के दौरान जांच की जानी चाहिए। जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है। मुझे लगता है कि जमानत रद्द करने के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा जमानत देने के आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी पर साक्ष्य की अंतिम समीक्षा के समय विचार नहीं किया जाएगा।