IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका यदि 1 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो BNSS द्वारा शासित होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उसकी याचिका पर विचार करते हुए 2018 में एक पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर एक वैवाहिक मामले को रद्द कर दिया है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने BNSS की धारा 531 (2) (A) का विश्लेषण किया और कहा कि सीआरपीसी के अनुसार कार्यवाही का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां ऐसी कार्यवाही 01 जुलाई से ठीक पहले लंबित थी।

अदालत ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि बीएनएसएस की धारा 531 में निरसन और बचत प्रावधान को शामिल करते हुए, संसद का इरादा ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शासी कानून में बदलाव करके चल रही कार्यवाही को बाधित नहीं करना था'

इसमें कहा गया है कि चूंकि पति ने 01 जुलाई के बाद रद्द करने की याचिका दायर की थी, इसलिए इसे बीएनएसएस के तहत दायर किया जाना चाहिए था।

अदालत ने कहा, "जो भी हो, किसी भी अनावश्यक देरी को रोकने के लिए, वर्तमान याचिका को बीएनएसएस की धारा 528 के साथ पठित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माना जाता है।

जस्टिस भंभानी ने पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

यह पार्टियों द्वारा मार्च 2021 में फैमिली कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करने के बाद था। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी शादी तोड़ने की मांग की थी।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के दो बच्चे हैं जो पत्नी के साथ रहते हैं। पत्नी ने पुष्टि की कि निपटान विलेख की शर्तों के अनुसार, पति द्वारा उसके और उसके बेटे के संयुक्त नामों में हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया गया था और उसके पास शीर्षक दस्तावेज थे।

उसने यह भी पुष्टि की कि पति के साथ-साथ उसके माता-पिता भी निपटान विलेख की शर्तों के अनुसार दो बच्चों के साथ बातचीत करने और मिलने के हकदार होंगे।

अदालत ने कहा कि समझौते के आलोक में, एफआईआर जारी रखना निरर्थक होगा और पार्टियों के बीच शांति और सद्भाव के लिए अनुकूल नहीं होगा।

जैसा कि अदालत ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया, इसमें कहा गया कि सभी आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के लिए पक्षों के बीच समझौता किसी भी तरह से अपने पिता के संबंध में बच्चों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, जैसा कि कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है।