एक्टर और BJP सांसद रवि किशन के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक्टर और BJP सांसद रवि किशन के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश जारी करेगा।

जस्टिस ज्योति सिंह, किशन की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं।

सीनियर वकील एन. हरिहरन के ज़रिए पेश हुए किशन ने अपने मुकदमे में अज्ञात लोगों और कई ज्ञात प्रतिवादियों (डिफेंडेंट्स) के खिलाफ 'जॉन डो' (john doe) राहत की मांग की।

उन्होंने प्रतिवादियों को उनकी सहमति के बिना उनकी निजी विशेषताओं, जैसे कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ज़रिए बनाए गए अपमानजनक कंटेंट, जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी शामिल है, को हटाने की भी मांग की।

हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि AI के ज़रिए किशन की पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके रील्स और अन्य तरीकों से कई अश्लील कंटेंट फैलाए गए। सीनियर वकील के अनुसार, ऐसा कंटेंट एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करता है।

कोर्ट ने कहा कि वह सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (मध्यस्थों) को ऐसा कंटेंट हटाने का आदेश जारी करेगा।

गौरतलब है कि कोर्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जैसी राजनीतिक हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करता रहा है।

इसने उद्यमी अमन गुप्ता, तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन, मलयालम एक्टर मोहनलाल, आध्यात्मिक उपदेशक अनिरुद्धाचार्य, गायक जुबिन नौटियाल, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और एक्टर काजोल देवगन, आर. माधवन और एनटीआर जूनियर के अधिकारों की भी सुरक्षा की है। एक्टर सलमान खान ने भी ऐसा ही मुकदमा दायर किया।

अन्य बेंचों ने भी "द आर्ट ऑफ़ लिविंग" फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु एक्टर नागार्जुन, बॉलीवुड एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के आदेश दिए।

खास बात यह है कि कोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी के पर्सनैलिटी राइट्स की भी सुरक्षा की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कथित तौर पर भ्रामक और AI-जनरेटेड वीडियो के प्रसार के संबंध में राहत मांगी थी।

कोर्ट ने पॉडकास्टर राज शामानी के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए भी 'जॉन डो' आदेश जारी किया, यह देखते हुए कि वह भारत में, खासकर कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में एक जाना-माना चेहरा हैं।

Title: Ravi Kishan v. John Doe & Ors