राजनीतिक दलों पर नगर निगम चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, चुनाव चिन्हों को अपना सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA या 243R के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर नगरपालिका चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं है।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के तहत एसईसी द्वारा नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों को अपनाना तर्कसंगत है और मनमाना नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ खुद लोग हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।

"जिस समय भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, उस समय मतदाताओं में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल थे जो अनपढ़ थे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम भी नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए, विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 'चुनाव चिह्न' के उपयोग की एक प्रणाली बनाई गई ताकि मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में मदद मिल सके।

खंडपीठ ने लोकेश कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एमसीडी चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए।

उन्होंने 2012 के एमसीडी नियमों के नियम 15 और नियम 24 को चुनौती दी जो एसईसी को नगरपालिका चुनावों के लिए राष्ट्रीय और राज्य दलों को मान्यता देने और उनके चुनाव चिह्नों को अपनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

कुमार एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की सूची में राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिन्हों की मौजूदगी से नाराज थे।

उन्होंने नियमों को इस आधार पर चुनौती दी कि राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिह्न की उपस्थिति उनके जैसे निर्दलीय उम्मीदवार के लिए समान अवसर को बिगाड़ती है।

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के चुनाव में भाग लेने और चुनाव लड़ने के अधिकार को मान्यता दी है जो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए से स्वतंत्र है और इसे कानून में शामिल किए जाने से पहले भी है.

कोर्ट ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता देने की एसईसी की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जेड ए और दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 7 के तहत इसकी शक्तियों में खोजा जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'कन्हैया लाल (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, एसईसी द्वारा राजनीतिक दलों को नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए दी गई मान्यता उसके अधिकार क्षेत्र में है और अधिकारातीत नहीं है।  अनुच्छेद 243जेडए या 243आर के तहत राजनीतिक दलों के नगर निगम चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है।

खंडपीठ ने कहा, ''तदनुसार, हमें मौजूदा याचिका में कोई दम नजर नहीं आता और इसे खारिज किया जाता है।