एक ही मामले में बार-बार याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये जुर्माना; भुगतान तक नई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही मामले में बार-बार लगभग समान राहत मांगने के लिए याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि जब तक वह जुर्माने की राशि जमा नहीं कराते, तब तक उनकी ओर से दायर किसी भी नए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए।
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि पहले की याचिकाएं खारिज होने और समन्वय पीठ की स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद याचिकाकर्ता लगातार लगभग वही राहत मांगते हुए अदालत पहुंच रहे हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“खुद अपना पक्ष रखने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं दायर करने का अधिकार हासिल कर लेता है।”
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, जिसका उपयोग वास्तविक जरूरत वाले अन्य याचिकाकर्ताओं के मामलों की सुनवाई में किया जा सकता है। साथ ही, प्रतिवादियों को उन मुद्दों पर बार-बार अपना बचाव करना पड़ता है, जिनका पहले ही निपटारा हो चुका है।
रविदास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को 16 अक्टूबर को दिए गए अपने अभ्यावेदन पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की थी। इस अभ्यावेदन में उन्होंने राज विद्या केंद्र (आरवीके) के कामकाज की जांच कराने और दिल्ली में लागू सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 12डी के तहत संस्था का पंजीकरण रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने पाया कि रविदास पहले भी इसी संस्था से जुड़े मुद्दों पर कई रिट याचिकाएं दायर कर चुके हैं। इन याचिकाओं का निपटारा 2 फरवरी को दिए गए एक साझा फैसले के जरिए किया गया। उस समय कोर्ट ने रजिस्ट्रार को संस्था के कामकाज की जांच करने या उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने से इनकार किया था।
इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दायर दो अन्य याचिकाएं भी 20 अप्रैल और 28 अप्रैल को खारिज कर दी गईं।
कोर्ट ने 28 अप्रैल को समन्वय पीठ की टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें रविदास को एक ही विषय से जुड़ी कई कार्यवाहियां दायर करने के लिए आदतन मुकदमेबाज बताया गया।
पीठ ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह अपनी पिछली याचिकाओं और कार्यवाहियों की जानकारी अदालत को दे।
इसके बावजूद रविदास ने एक और याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को संस्था के परिसर में 7 और 8 नवंबर को प्रस्तावित 126वें हंस जयंती कार्यक्रम के संबंध में अपने अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी। यह कार्यक्रम शाहूरपुर, छतरपुर, महरौली स्थित संस्था के परिसर में आयोजित होना था।
3 नवंबर को हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया संकेत दिया था कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि सुरक्षित रखने के लिए उन्हें 50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई 8 जनवरी 2027 तक स्थगित कर दी गई।
हाईकोर्ट ने पाया कि इसके बाद भी रविदास ने मौजूदा याचिका दायर कर लगभग वही राहतें मांगीं। उनकी शिकायत लगातार यही रही कि संस्था के कामकाज की जांच हो, उसका पंजीकरण रद्द किया जाए और 'डिवाइन यूनाइटेड ऑर्गनाइजेशन' से संस्था का नाम बदले जाने को अमान्य घोषित किया जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“जिस राहत की मांग याचिकाकर्ता पहले सीधे इस अदालत से कर रहे थे, अब वही मांग एक अभ्यावेदन के माध्यम से कर रहे हैं।”
अदालत ने यह भी गौर किया कि रविदास ने मौजूदा याचिका में कहा था कि उन्होंने इसी तरह का कोई अन्य मामला दायर नहीं किया, जबकि उन्होंने पहले लगभग समान राहतों के लिए कई याचिकाएं दायर की थीं। कोर्ट के अनुसार, पिछली कार्यवाहियों की जानकारी छिपाना भी उनके आचरण को दर्शाता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का रवैया उन्हें बार-बार मुकदमे दायर करने वाला आदतन याचिकाकर्ता साबित करता है। पहले की याचिकाएं खारिज होने, समन्वय पीठ की टिप्पणियों और अदालत की नरमी के बावजूद वह लगभग समान राहतों के लिए लगातार अदालत आ रहे हैं। ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग मानते हुए खारिज कर दिया और रविदास को चार सप्ताह के भीतर 2 लाख रुपये दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का निर्देश दिया।
साथ ही, रजिस्ट्री को आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि जमा होने तक रविदास की ओर से दायर कोई भी नया मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए।