MCD और पुलिस को हाईकोर्ट का निर्देश: सुनिश्चित करें कि चांदनी चौक अतिक्रमण मुक्त रहे और पैदल चलने वालों के लिए सुलभ हो
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चांदनी चौक अतिक्रमण से मुक्त रहे, पैदल चलने वालों के लिए सुलभ हो और यहां आने वाले लोगों की आवाजाही के लिए अनुकूल बना रहे।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने 2017 की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में चांदनी चौक से अवैध फेरी लगाने वालों, वेंडरों और अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई।
कोर्ट ने कहा कि इस इलाके में अवैध रूप से फेरी लगाने और अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई 'स्पेशल टास्क फोर्स' (STF) की यह जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से निरीक्षण करे और अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए।
याचिकाकर्ता 'चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल' द्वारा पेश की गई तस्वीरों पर गौर करते हुए खंडपीठ ने कहा कि ये तस्वीरें "चिंताजनक स्थिति" को दर्शाती हैं, जहाँ फेरी लगाने का काम "खतरनाक, अव्यवस्थित और अनियंत्रित तरीके" से चल रहा है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर STF ने प्रभावी ढंग से काम किया होता और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होता, तो आज ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती।
खंडपीठ ने कहा,
"STF की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने खुद के फैसलों और इस कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए।"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वेंडरों के पास 'सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग' (वेंडिंग प्रमाण पत्र) हो, फिर भी वे उन तीन सड़कों पर फेरी नहीं लगा सकते जिन्हें 'नो-वेंडिंग ज़ोन' घोषित किया गया है। ये सड़कें हैं: लाल किले से फतेहपुरी तक चांदनी चौक की मुख्य सड़क, एच.सी. सेन मार्ग और सुभाष मार्ग।
यह याचिका 'चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (पंजीकृत)' द्वारा दायर की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि STF के गठन के बावजूद, इस इलाके में अवैध रूप से फेरी लगाने और वेंडिंग का काम बिना रुके जारी है।
कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के 'गैंदा राम व अन्य बनाम MCD व अन्य' मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, चांदनी चौक, सुभाष मार्ग और आसपास के इलाकों को 'नो-वेंडिंग' और 'नो-स्क्वैटिंग' (अतिक्रमण मुक्त) ज़ोन घोषित किया गया। इस योजना को 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।
अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट ने STF (स्पेशल टास्क फोर्स) का गठन किया था। इसके प्रमुख MCD के सिटी-SP ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP थे। इसका काम अवैध रूप से सामान बेचने (हॉकिंग/वेंडिंग) और अतिक्रमण (कब्ज़े) पर लगातार नज़र रखना और इन्हें दोबारा होने से रोकना था।
इसके बाद STF ने MCD और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर नियमित रूप से अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाने, अवैध वेंडरों को वापस आने से रोकने के लिए पुलिस बीट अधिकारियों को तैनात करने और हर तीन महीने में समीक्षा बैठकें करने का फैसला किया।
दिसंबर 2023 में रिट याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इन उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संबंधित MCD ज़ोन के असिस्टेंट कमिश्नर और लाहौरी गेट तथा कोतवाली पुलिस थानों के SHO, इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनका आरोप था कि STF अब निष्क्रिय हो गई और बार-बार शिकायत करने के बावजूद, अतिक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बेंच ने MCD के सिटी-SP ज़ोन के असिस्टेंट कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP/अतिरिक्त DCP, DCP (ट्रैफ़िक) नॉर्थ और अतिरिक्त DCP-I को निर्देश दिया कि वे 6 नवंबर को सुबह 11 बजे एक ज़रूरी बैठक करें। इस बैठक में दिसंबर 2023 में STF द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने पर चर्चा होनी थी।
याचिकाकर्ता संस्था के तीन प्रतिनिधियों को इस बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई।
कोर्ट ने संबंधित कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे तीनों सड़कों से सभी अनधिकृत और अवैध वेंडिंग गतिविधियों को हटाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी वेंडिंग और अतिक्रमण दोबारा न हों।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले संबंधित कमिश्नर एक स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल करें।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
Case Title : Chandni Chowk Sarv Vyapar Mandal (Regd.) v. Delhi Police Through Commissioner of Police & Ors