पालिका बाज़ार वेंडिंग प्लान को मंज़ूरी देने से पहले दुकानदारों और वेंडरों की बात सुन सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कनॉट प्लेस और पालिका बाज़ार के लिए प्रस्तावित टाउन वेंडिंग प्लान पर आखिरी फ़ैसला लेने से पहले दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के प्रतिनिधियों की बात सुने। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सुधीर मदान और अन्य बनाम MCD और अन्य (2007) में नो-वेंडिंग ज़ोन घोषित किया।

यह डेवलपमेंट पालिका बाज़ार शॉपकीपर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन की रिट पिटीशन में आया। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा किए गए सर्वे, सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग (COVs) जारी करने और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) द्वारा उन इलाकों में सीमित वेंडिंग की इजाज़त देने की सिफारिशों को चुनौती दी गई, जिन्हें पारंपरिक रूप से नो-हॉकिंग ज़ोन के रूप में नोटिफ़ाई किया गया।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि हालांकि NDMC ने टाउन वेंडिंग प्लान फाइनल किया और इसे अप्रूवल के लिए सरकार को भेज दिया। हालांकि, स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट, 2014 की धारा 21 के तहत अभी भी सक्षम अथॉरिटी को फाइनल फैसला लेना बाकी है।

इसे देखते हुए कोर्ट ने माना कि अभी प्लान को चुनौती देना जल्दबाजी होगी।

हालांकि, बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर दोनों ही प्रभावित स्टेकहोल्डर हैं। वेंडिंग प्लान को अप्रूव करने से पहले उनके ऑब्जेक्शन पर अच्छे से विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुकानदारों और वेंडरों में से हर एक के पांच-पांच रिप्रेजेंटेटिव को 24 फरवरी को टाउन वेंडिंग प्लान पर विचार करने वाली कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत दी जाए।

कोर्ट ने आगे GNCTD के शहरी विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी को स्टेकहोल्डर के साथ कमेटी की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया, जहां दोनों पक्षकारों को बोलकर और लिखकर अपनी बात रखने की इजाजत होगी। NDMC के अधिकारियों को भी कंसल्टेशन प्रोसेस में हिस्सा लेना ज़रूरी है।

यह मामला अब 18 मई को सूचीबद्ध है।

Case title: Palika Bazar Shopkeepers Welfare Association v. GNCTD