राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और श्री भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 'यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को एक बहिष्करण खंड के आधार पर बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
पूरा मामला:
जिंदल एंड कंपनी ने ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए इलाहाबाद बैंक से संपर्क किया। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी ने शिकायतकर्ता को बैंक और बीमा कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के एक हिस्से के रूप में बीमा पॉलिसी लेने के लिए राजी किया। शिकायतकर्ता ने प्रस्ताव फॉर्म को पढ़ने की अनुमति दिए बिना हस्ताक्षर कर दिए। शिकायतकर्ता की संपत्ति और तहखाने सहित सभी जोखिमों के कवरेज जैसे कई आश्वासन दिए गए थे।
बैंक ने पॉलिसी के लिए शिकायतकर्ता के खाते से 39,419/- रुपये काट लिए। हालांकि, यह कई अनुरोधों के बावजूद शिकायतकर्ता को एक कवर नोट प्रदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, शिकायतकर्ता के बेसमेंट, स्टॉक और उपकरण भारी बारिश के कारण भर गए थे। बीमा कंपनी को सूचित किया गया था, और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि उसके दावे पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, घटना के बाद, जब शिकायतकर्ता को अंततः पॉलिसी के लिए कवर नोट मिला, तो बेसमेंट को कवरेज से बाहर रखा गया था।
शिकायतकर्ता ने मामले को सुलझाने और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के लिए और प्रयास किए। हालांकि, दावे का खंडन किया गया था। बाद में, शिकायतकर्ता ने अपने परिसर में चोरी की सूचना भी दी। हालांकि, बीमा कंपनी ने फिर से दावे का निपटान करने से इनकार कर दिया। कोई समझौता नहीं होने पर, शिकायतकर्ता ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ शिकायत दर्ज की। बीमा कंपनी ने अंततः पॉलिसी लाभों से तहखाने के बहिष्कार का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया।
व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। राज्य आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया। राज्य आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। जवाब में, बीमा कंपनी और बैंक ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने तहखाने में स्टॉक संग्रहीत करके पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन किया और पॉलिसी में स्पष्ट रूप से बहिष्करण का उल्लेख किया गया है।
NCDRC के अवलोकन:
एनसीडीआरसी ने पाया कि राज्य आयोग ने शिकायत को पूरी तरह से इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता का स्टॉक बेसमेंट में संग्रहीत किया गया था, जिसे कवरेज से बाहर रखा गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव फॉर्म में स्पष्ट रूप से 'व्यवसाय / व्यावसायिक गतिविधि' खंड के तहत तहखाने में संग्रहीत स्टॉक को कवर किया गया था।
आगे यह देखा गया कि यदि बीमा कंपनी बेसमेंट को बाहर करना चाहती थी, तो वह पॉलिसी जारी करने से इनकार कर सकती थी और प्रीमियम राशि वापस कर सकती थी। रिलायंस को टेक्सको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर रखा गया था। [(2023) 1 SCC 428], जिसमें यह माना गया था कि बीमा अनुबंध के उद्देश्य के खिलाफ एक बहिष्करण खंड अनुबंध को गैर-निष्पादन योग्य बनाता है, और बीमाकर्ता इस तरह के खंड से लाभ नहीं उठा सकता है या एस्टोपेल की वकालत नहीं कर सकता है।
इसलिए, एनसीडीआरसी ने माना कि बीमा कंपनी ने बहिष्करण खंड के बावजूद स्वेच्छा से और जानबूझकर अनुबंध में प्रवेश किया। इसने नीति के उद्देश्य को पराजित कर दिया। परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 9% ब्याज के साथ 16,03,520/- रुपये (सर्वेक्षक द्वारा आकलित नुकसान) का भुगतान करने का आदेश दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कानूनी खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।