जिला उपभोक्ता आयोग, झज्जर ने Rupay कार्ड धारक योजना,ओरिएंटल बैंक, पीएनबी को ऋण वितरण में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

Update: 2024-07-13 11:04 GMT

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झज्जर के अध्यक्ष डॉ. शहाबुद्दीन, श्रीनिवास खुंडिया (सदस्य) और वीणा रानिल (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक को Rupay कार्ड धारक योजना के तहत बीमा राशि वितरित करने में विफल रहने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

मृतक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खाता था और उसके पास Rupay कार्ड था। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके नामांकित व्यक्ति ने रुपे कार्ड धारक योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए बैंक की शाखाओं से संपर्क किया। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और कई बार दौरे करने के बावजूद, दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया। सरकार के आदेश के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था। बीमा पॉलिसी में यह निर्धारित किया गया था कि पॉलिसीधारक की मृत्यु पर 2,00,000/- रुपये की दावा राशि देय थी। इससे व्यथित होकर नॉमिनी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झज्जर, हरियाणा में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सबूतों को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी द्वारा खारिज या चुनौती नहीं दी गई थी। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वैध दावे को स्थापित करने के लिए संतोषजनक पाए गए।

इसलिए, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ताओं के वैध दावे का सम्मान नहीं करने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी दोनों की ओर से सेवा में कमी थी। नतीजतन, जिला आयोग ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मृतक के पांच कानूनी उत्तराधिकारियों को 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 2,00,000 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करें और मुकदमेबाजी के खर्चों को भी भुगतान करने का निर्देश दिया।

Tags:    

Similar News