Occupancy Certificate देने में विफलता सेवा में कमी के रूप में मानी जाएगी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने त्रेहन होम डेवलपर्स को OCCUPANCY CERTIFICATE प्राप्त करने में विफल रहने के कारण सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने त्रेहन होम डेवलपर्स द्वारा "हिलव्यू गार्डन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स" में 3 बीएचके फ्लैट (1350 वर्ग फुट) के लिए आवेदन किया, जिसमें 2,50,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान किया गया। बिल्डर ने 17,95,500 रुपये की नंगे निर्मित लागत और अन्य सामान पर फ्लैट के पंजीकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद, बिल्डर ने भुगतान में देरी के लिए ब्याज के साथ 2,41,159 रुपये की तीसरी किस्त मांगी। शिकायतकर्ता की समस्या तब उत्पन्न हुई, जब बिल्डर ने कुछ बड़े फ्लैट (1389 वर्ग फुट) का कब्जा प्रदान किया और शिकायतकर्ता की अनुमति के बिना अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन का अनुरोध किया, जिसे अनुचित माना गया। इसके अतिरिक्त, शीर्षक हस्तांतरण अनिवार्य पूर्णता और OCCUPANCY CERTIFICATEपत्र के बिना किया गया था। इसके अलावा, बिल्डर ने कवर्ड पार्किंग के लिए 50,000 रुपये मांगे, जो शिकायतकर्ता के अनुसार एक सामान्य क्षेत्र नहीं है। इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राजस्थान राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसने शिकायत को अनुमति दे दी। अदालत ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह कब्जा प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए 1,50,000 रुपये का मुआवजा और कार्यवाही की लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करे। असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बिल्डर की दलीलें:

बिल्डर ने दलील दी कि शिकायतकर्ता को सीपीए के तहत उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने फ्लैट का शीर्षक अपनी पत्नी को हस्तांतरित करने की मांग की थी और संपत्ति के रिकॉर्ड से उसका नाम हटा दिया गया था। बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों के साथ किए गए समझौते में एक और खंड को भी इंगित किया, इस आशय के लिए कि फ्लैट का सुपर एरिया अनंतिम था। हस्ताक्षरित समझौते में खरीदार को कमी के मामले में ब्याज के बिना क्षेत्र में किसी भी वृद्धि के लिए भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसे शिकायतकर्ता ने समझौते पर हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त, बिल्डर ने तर्क दिया कि अनुबंध में रखरखाव की शर्तें निर्धारित की गई थीं, जिसमें भविष्य में बदलाव और शिकायतकर्ता को भुगतान करना होगा। इसलिए, बिल्डर ने जोर देकर कहा कि कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं था।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बिल्डर ने सेवा में कमी दिखाई थी। सबूतों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि शिकायतकर्ता ने फ्लैट के लिए भुगतान किया था, लेकिन कब्जा प्रमाण पत्र जारी होने से पहले उसे कब्जा दिया गया था। बिल्डर ने शिकायतकर्ता को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करने वाले कई अनुस्मारक के बावजूद आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। समृद्धि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले का उल्लेख करते हुए, सेवा में कमी को वहीं माना गया जहां OCCUPANCY CERTIFICATE प्राप्त नहीं किया गया था। फ्लैट के सुपर क्षेत्र के विकास के बारे में, आयोग ने बताया कि फ्लैट खरीदारों के समझौते द्वारा सुपर क्षेत्र में बदलाव की अनुमति दी गई थी, और वृद्धि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान कानूनी था। हालांकि, यह माना गया कि कवर पार्किंग के लिए 50,000 रुपये का शुल्क अनुचित था और अनुबंध का उल्लंघन था और बिल्डर को ब्याज के साथ इस राशि को वापस करने का आदेश दिया गया था। आयोग ने डीएलएफ होम्स पंचकूला प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीएस ढांडा के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि एक ही कमी के लिए एक से अधिक बार मुआवजा देना अनुचित होगा।

राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश में संशोधन करते हुए बिल्डर को कब्जा तिथि से लेकर OCCUPANCY CERTIFICATE प्राप्त होने तक जमा राशि पर 6% ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। बिल्डर को 6% ब्याज के साथ 50,000 रुपये पार्किंग शुल्क वापस करने और पहले से नहीं किए जाने पर OCCUPANCY CERTIFICATE प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, पहले दिए गए 1,50,000 रुपये के मुआवजे को रद्द कर दिया गया, और बिल्डर को मुकदमेबाजी लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।