बीमा कंपनी पॉलिसी के बाद के पुनरुद्धार के बाद भी निष्क्रिय पॉलिसी चरण के दौरान दुर्घटनाओं के लिए दावों की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य जे. राजेंद्र ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी। आयोग ने कहा कि नीति के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। इसके फैसले के अनुसार, यदि दुर्घटना के समय प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो दावेदार राशि के हकदार नहीं होंगे, भले ही दुर्घटना के बाद पॉलिसी को बाद में पुनर्जीवित किया गया हो।

पूरा मामला:

मृतक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 1,00,000/- रुपये के अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु लाभ के साथ 1,00,000/- रुपये मूल्य की 'जीवन सरल पॉलिसी' खरीदी। उसने 23 दिसंबर, 2011 से शुरू होने वाले देय प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को लगन से बनाए रखा। हालांकि, जून 2018 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण, वह उस महीने के प्रीमियम का भुगतान पूरा नहीं कर सकीं। दुख की बात है कि बाढ़ वाली इगोर नदी पर एक अस्थायी नाव का उपयोग करके कृषि गतिविधियों में शामिल होने के दौरान, वह डूब गई, और उसके शरीर की खोज 25 सितंबर, 2018 को की गई।

उनके निधन के बाद, एलआईसी ने अर्जित ब्याज के साथ 1,00,000 / हालांकि, इसने उसी राशि के आकस्मिक मृत्यु लाभ के भुगतान का विरोध किया। शिकायतकर्ताओं की बार-बार दलीलों के बावजूद, एलआईसी ने आकस्मिक मृत्यु लाभ देने से लगातार इनकार किया। व्यथित होकर शिकायतकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हासन, कर्णाटक (जिला आयोग) में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति दी और एलआईसी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये के साथ 6% ब्याज के साथ 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट, एलआईसी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कर्नाटक के समक्ष अपील दायर की। राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और एलआईसी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

इसके बाद, एलआईसी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक संशोधन याचिका दायर की। एलआईसी ने तर्क दिया कि प्रीमियम भुगतान वास्तव में 23.06.2018 की नियत तारीख पर नहीं किया गया था, न ही बाद में 30-दिवसीय अनुग्रह अवधि के दौरान, जिससे पॉलिसी समाप्त हो गई। इसने जोर दिया कि बीमित व्यक्ति के निधन के समय पॉलिसी निष्क्रिय थी। नतीजतन, यह दावा किया गया कि दुर्घटना लाभ के भुगतान के लिए कोई दायित्व मौजूद नहीं है।

आयोग द्वारा अवलोकन:

एनसीडीआरसी ने भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम सुनीता [2019 की SLP (सिविल) संख्या 13868] का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

एनसीडीआरसी ने मृतक की बीमा पॉलिसी की प्रासंगिक शर्तों को दोहराया, विशेष रूप से शर्तें संख्या 3, 4, और 11, जो पॉलिसी के पुनरुद्धार, गैर-जब्ती नियमों और दुर्घटना लाभों के मामलों को नियंत्रित करती हैं। इन खंडों ने पॉलिसी बहाली के लिए आवश्यकताओं, प्रीमियम का भुगतान न करने के निहितार्थ और दुर्घटना लाभों का दावा करने की शर्तों को रेखांकित किया। यह स्थापित किया गया था कि प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण मृतका की पॉलिसी समाप्त हो गई थी, जिससे उसके निधन के समय यह निष्क्रिय हो गई थी। नीति के बाद के पुनरुद्धार के बावजूद, एनसीडीआरसी ने नोट किया कि दुर्घटना उस अवधि के दौरान हुई जब नीति लागू नहीं थी।

एनसीडीआरसी ने बीमा अनुबंधों में 'uberrima fides' या अत्यंत अच्छे विश्वास के सिद्धांत का उल्लेख किया। इसमें बताया गया है कि प्रीमियम भुगतान से पहले हुई दुर्घटना का खुलासा करने में शिकायतकर्ताओं की विफलता ने दुर्घटना लाभ के लिए उनके दावे को और कम कर दिया।

नतीजतन, एनसीडीआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता दुर्घटना लाभ का दावा करने के हकदार नहीं थे, जबकि पॉलिसी व्यपगत स्थिति में थी। एनसीडीआरसी ने राज्य आयोग और जिला आयोग के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया।