व्यावसायिक उद्देश्य के रूप में समझा जाने वाला स्वरोजगार व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक स्थान बुक करना: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एमवीएल होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत में फैसला सुनाया कि स्वरोजगार के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए बुक किया गया वाणिज्यिक स्थान वाणिज्यिक उद्देश्य की परिभाषा के तहत आता है। उपरोक्त आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया गया।

शिकायतकर्ता की दलीलें:

शिकायतकर्ता ने जीविकोपार्जन के उद्देश्य से, पांच अलग-अलग समझौतों के माध्यम से एमवीएल होल्डिंग/रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विकसित एक परियोजना में पांच इकाइयां (अपार्टमेंट) आरक्षित कीं। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने सभी पांच इकाइयों के लिए 22,101,870 रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया। हालांकि अपार्टमेंट पूरे हो गए थे, लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने शिकायतकर्ता के बार-बार अनुरोध के बावजूद लीज डीड को निष्पादित नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी ने शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गई इकाइयों को भी किराए पर दिया, लेकिन सितंबर 2016 तक शिकायतकर्ता को इसके लिए किराए का भुगतान किया। कन्वेयन्स डीड न होने से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कन्वेयंस डीड को निष्पादित करने के बजाय, रियल एस्टेट कंपनी ने पूरी परियोजना को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का हवाला देते हुए, शिकायतकर्ता ने वर्तमान शिकायत शुरू की। शिकायत में रियल एस्टेट कंपनी से (i) खाते के विवरण के अनुसार 37,776,108 रुपये चुकाने के लिए राहत मांगी गई है, (ii) कंपनी की परियोजना में अवरुद्ध निधियों के कारण व्यावसायिक अवसर हानि के लिए 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति, (iii) मानसिक पीड़ा के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करना, (iv) मुकदमेबाजी व्यय को कवर करना, और (v) मामले की परिस्थितियों के आधार पर कोई अन्य उपयुक्त आदेश।

विरोधी पक्ष की दलीलें:

रियल एस्टेट कंपनी ने मुख्य रूप से रखरखाव के प्रारंभिक मुद्दे को उठाते हुए एक लिखित बयान प्रस्तुत करके शिकायत का विरोध किया। यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता, जिसने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पांच इकाइयों को बुक किया था, को उपभोक्ता नहीं माना जाता है, और शिकायतकर्ता के पांच इकाइयों के लिए भुगतान करने के विचार पर प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक किरायेदार की व्यवस्था की और शिकायतकर्ता को सूचित किया कि एक बार पूरे विचार का भुगतान करने के बाद, किरायेदार किराए का भुगतान करना शुरू कर देगा। रियल एस्टेट कंपनी ने शिकायतकर्ता के बकाया प्रतिफल के खिलाफ छह महीने के किराए के बराबर राशि को समायोजित किया। सितंबर 2016 तक किराए का भुगतान किए जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इसे रोक दिया गया था। रियल एस्टेट कंपनी ने दावा किया कि खरीद व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए थी, न कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जिससे शिकायतकर्ता "उपभोक्ता" नहीं था और शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं था।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट (1995) के सुप्रीम कोर्ट के मामले में, "वाणिज्यिक उद्देश्य" और "स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए" शब्दों पर चर्चा की गई थी। जबकि "वाणिज्यिक उद्देश्य" को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसका शब्दकोश अर्थ वित्तीय लेनदेन और बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री पर लागू होता है। स्पष्टीकरण में वाणिज्यिक उद्देश्य के दायरे से स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के लिए विशेष रूप से लेनदेन को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के लिए वाणिज्यिक वस्तुओं की खरीद करने वाले खरीदार को "उपभोक्ता" होने से बाहर नहीं रखा जाता है, जब तक कि माल का उपयोग खरीदार, उनके परिवार या एक या दो अन्य व्यक्तियों की सहायता से किया जाता है। इस स्थिति का निर्धारण एक तथ्यात्मक मामला है और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आयोग ने आगे कहा कि पहले उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बिल्डर-खरीदार समझौतों के माध्यम से एक बहु-मंजिला वातानुकूलित आईटी/साइबर कॉम्प्लेक्स में पांच आईटी/साइबर स्पेस खरीदे हैं। समझौतों में सरकार द्वारा अनुमति के अनुसार केवल आईटी/साइबर उपयोगों के लिए परिसर के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया था। प्रोपराइटर का मैसर्स एच एंड एस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौता था, जो डेवलपर द्वारा पूर्ण विचार प्राप्ति पर शिकायतकर्ता को पट्टे के किराए का भुगतान शुरू करेगा। मैसर्स एच एंड एस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायतकर्ता के प्रतिफल के खिलाफ समायोजित सुरक्षा राशि जमा की थी और शिकायतकर्ता को किराए का भुगतान किया था। इन निर्विवाद तथ्यों से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता ने "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए पांच वाणिज्यिक इकाइयों को बुक किया, न कि केवल स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के लिए। नतीजतन, धारा 2 (7) का स्पष्टीकरण लागू नहीं होता है, और शिकायतकर्ता को "उपभोक्ता" नहीं माना जाता है, जिससे शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होती है।