बीमित व्यक्ति की मृत्यु के 1 वर्ष के बाद दावे का निपटान करने में विफलता के लिए, चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने LIC पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमित व्यक्ति की मृत्यु के एक साल बाद और दावा आवेदन प्राप्त करने के नौ महीने बाद भी दावे का निपटान करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

मृतक बीमित व्यक्ति ने एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें उसकी पत्नी नामांकित थी। पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया गया था, जिसमें अंतिम भुगतान ₹10,204/- ऑनलाइन किया गया था। मृतक को शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पूरे पेट में रुकावट, खांसी और कमजोरी का पता चला और 25.4.2023 को छुट्टी दे दी गई। बाद में, उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और सीकेडी – स्टेज वी के साथ ओजस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8.5.2023 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, शिकायतकर्ताओं को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने एलआईसी से एक पत्र के माध्यम से ₹ 8 लाख की बीमा राशि जारी करने का अनुरोध किया। कई अनुरोधों के बावजूद, एलआईसी ने धन जारी नहीं किया। शिकायतकर्ताओं ने व्यथित होकर एलआईसी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जवाब में, एलआईसी ने स्वीकार किया कि पॉलिसी मृतक द्वारा प्राप्त की गई थी, लेकिन तर्क दिया कि दावे की स्वीकारोक्ति बीमा अधिनियम की धारा 45 के तहत जांच के अधीन थी। इसने जांच के बाद और नीति के कानूनी उत्तराधिकारियों को नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार दावा जारी करने की इच्छा व्यक्त की।

जिला आयोग का निर्णय:

जिला आयोग ने उल्लेख किया कि मृतक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई जैसा कि मृत्यु सारांश और मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा पुष्टि की गई है। एलआईसी ने जांच पूरी होने और पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार दावे को जारी करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। हालांकि, जिला आयोग ने कहा कि एलआईसी ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रही है जिससे यह पता चलता हो कि उसने जांच प्रक्रिया शुरू की है या समाप्त की है।

इसलिए, जिला आयोग ने माना कि मृतक बीमित व्यक्ति की मृत्यु के एक वर्ष बाद और शिकायतकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने के नौ महीने बाद भी एलआईसी की दावे का निपटान करने में विफलता, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करती है।

नतीजतन, जिला आयोग ने एलआईसी को शिकायतकर्ताओं को 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ ₹ 8 लाख की बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, एलआईसी को शिकायतकर्ताओं को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 40,000/- रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।