देरी की माफी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि देरी की माफी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, और आवेदक/याचिकाकर्ता को पर्याप्त कारण दिखाते हुए एक मामला प्रस्तुत करना होगा जो उन्हें निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आयोग से संपर्क करने से रोकता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने बैंक से ऋण लेकर अपनी आजीविका के लिए कार्गो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 24,61,000 रुपये में टाटा आईडब्ल्यूए डंपर खरीदा और 55,917 रुपये का प्रीमियम देकर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता के साथ डम्पर का बीमा किया। वाहन एक दिन लापता हो गया, और तलाशी के बावजूद, यह नहीं मिला, जिसके कारण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने तुरंत बीमाकर्ता को सूचित किया, एफआईआर और कार्गो मोटर्स से एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दावा फॉर्म के हिस्से के रूप में एक कुंजी थी। बीमाकर्ता द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने के बाद, और दावे पर कोई निर्णय नहीं होने के बाद, शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग से संपर्क किया, जिसने शिकायत की अनुमति दी और बीमाकर्ता को 9% वार्षिक ब्याज के साथ 24,61,000 रुपये, उत्पीड़न के लिए 15,000 रुपये और लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर की लेकिन इसमें 117 दिनों की देरी हुई।

विरोधी पक्ष के तर्क:

बीमाकर्ता ने शिकायत का विरोध किया और सेवा में किसी भी कमी या अनुचित व्यापार प्रथाओं से इनकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत समय से वर्जित थी और इस प्रकार बनाए रखने योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से दावा प्राप्त करने पर, उन्होंने मानक प्रक्रियाओं का पालन किया और पाया कि शिकायतकर्ता ने केवल एक चाबी प्रदान की। उन्होंने शिकायतकर्ता से दूसरी चाबी देने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने तब टाटा मोटर्स से कथित तौर पर एक पत्र पेश किया जिसमें कहा गया था कि केवल एक चाबी जारी की गई थी। सत्यापन के बाद, बीमाकर्ता ने पाया कि ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया था, और लेनदेन संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसमें संभावित धोखाधड़ी शामिल थी। नतीजतन, उन्होंने पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार दावे को अस्वीकार कर दिया।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस पार्टी ने कर्मठता से काम नहीं किया या निष्क्रिय रहा, वह देरी के लिए माफी का हकदार नहीं है। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरबी रामलिंगम बनाम आरबी भवनेश्वरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का वर्णन किया था कि याचिकाकर्ता ने उचित परिश्रम के साथ काम किया है या नहीं और प्रत्येक मामले में, कोर्ट को यह जांचना होगा कि क्या अपील दायर करने में देरी ठीक से बताई गई है, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने अपनी अपील/याचिका के अभियोजन में उचित परिश्रम के साथ काम किया है। आयोग ने पाया कि देरी के लिए माफी अधिकार का मामला नहीं है, और आवेदक को पर्याप्त कारण बताते हुए मामले को निर्धारित करना होगा जो उन्हें सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर आयोग में आने से रोकते हैं। आयोग ने राम लाल और अन्य बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी, एक पक्ष अधिकार के मामले के रूप में देरी की माफी का हकदार नहीं है, और यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है, तो देरी को माफ करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने आगे कहा कि यह दिखाने का बोझ आवेदक पर है कि देरी के लिए पर्याप्त कारण थे। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा का कानून किसी विशेष पार्टी को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी सभी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है, और अदालत के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा अवधि का विस्तार करने की कोई शक्ति नहीं है।

आयोग ने पाया कि तत्काल मामले में देरी की माफी का औचित्य केवल राज्य आयोग के एक आदेश के कार्यान्वयन में देरी करने का एक प्रयास था, क्योंकि बीमाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए निर्णय लेने में देरी की।