बेंगलुरु जिला आयोग ने खराब रेफ्रिजरेटर को बदलने या वापस करने में विफलता के लिए क्रोमा और एलजी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया
अतिरिक्त बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, बेंगलुरु (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के, चंद्रशेखर एस. नूला और रेखा सयानवर (सदस्य) की खंडपीठ ने क्रोमा और एलजी को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए रेफ्रिजरेटर की मरम्मत और बदलने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने क्रोमा से ईएमआई पर एक एलजी रेफ्रिजरेटर, एलजी वॉशिंग मशीन और अमेज़ॅन एलेक्सा स्पीकर खरीदा, जिसकी राशि 42,392/- रुपये थी। लेकिन, रेफ्रिजरेटर में रखे फल और सब्जियां तेजी से खराब होने लगीं, साथ ही ब्लैक फंगस बनाने लगे और उपकरण से दुर्गंध आने लगी। क्रोमा और एलजी से बार-बार शिकायत करने के बावजूद यह मुद्दा बना रहा। जबकि एलजी ने एक तकनीशियन भेजने का वादा किया था, तकनीशियन द्वारा प्रदान किए गए समाधान केवल अस्थायी थे। एलजी और क्रोमा के साथ कई दलीलों और संचार के बावजूद, शिकायतकर्ता को संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने तृतीय अतिरिक्त बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु में क्रोमा और एलजी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।
शिकायत के जवाब में, क्रोमा और एलजी ने तर्क दिया कि सेवा में कोई कमी नहीं थी और न ही उनकी ओर से कोई अनुचित व्यापार व्यवहार था, जैसा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है। इसके बजाय, उन्होंने भारी लागत के साथ-साथ शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की।
जिला आयोग द्वारा अवलोकन:
जिला आयोग ने ईमेल और व्हाट्सएप संचार की जांच की और नोट किया कि एलजी के छह तकनीशियनों ने शिकायतकर्ता के निवास का दौरा किया और इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने प्रदान की गई सेवा पर असंतोष व्यक्त किया। जिला आयोग ने नोट किया कि उत्पाद की खरीद के बाद से, शिकायतकर्ता ने भोजन के खराब होने, दुर्गंध और ब्लैक फंगस बनने जैसे मुद्दों के कारण लगातार सेवा का अनुरोध किया था, जिससे मानसिक और वित्तीय संकट दोनों पैदा हुए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि खरीदारी ईएमआई के आधार पर की गई थी और शिकायतकर्ता की पत्नी उस समय गर्भवती थी। यह माना गया कि रेफ्रिजरेटर खरीदने का बहुत उद्देश्य कम हो गया था, जिससे शिकायतकर्ता के लिए भावनात्मक संकट पैदा हो गया। इसलिए, जिला आयोग ने एलजी और क्रोमा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (47) के तहत परिभाषित अनुचित व्यापार व्यवहार और धारा 2 (11) के तहत परिभाषित सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।
इसलिए, जिला आयोग ने एलजी को शिकायतकर्ता को रेफ्रिजरेटर के लिए 18,190 रुपये की राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को एलजी को रेफ्रिजरेटर वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, जिला आयोग ने क्रोमा और एलजी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी खर्च के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया।