कटक जिला आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण काटी गई अतिरिक्त राशि वापस करने में विफल रहने के लिए मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक के अध्यक्ष देबाशीष नायक और शिवानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने सिंगल ऑनलाइन लेनदेन के दौरान काटी गई अतिरिक्त राशि वापस करने में विफलता के लिए मिंत्रा को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री आयुष रथ ने मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से 'प्यूमा मेन ग्रे एंड ब्लैक हंबल आईडीपी मेश रेगुलर स्नीकर्स' की एक जोड़ी 2174/- रुपये में खरीदी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने देखा कि राशि उसके बैंक खाते से दो बार काटी गई थी, जिसे एक्सिस बैंक द्वारा बनाए रखा गया था। शिकायतकर्ता ने तुरंत मिंत्रा और एक्सिस बैंक को ईमेल के माध्यम से सूचित किया, एक ऑनलाइन लेनदेन के दौरान काटी गई अतिरिक्त राशि के लिए धनवापसी की मांग की। शिकायतकर्ता ने मिंत्रा और एक्सिस बैंक के साथ कई संचार किए, लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक में मिंत्रा और एक्सिस बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

मिंत्रा की तरफ से कोई भी कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। एक्सिस बैंक ने दलील दी कि शिकायतकर्ता एक संयुक्त खाताधारक है और उसने अपनी सेवाओं में किसी भी तरह की कमी से इनकार किया। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने यूपीआई लेनदेन के माध्यम से ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से बिना किसी भागीदारी या गलती के दोहरी कटौती की।

आयोग का फैसला:

जिला आयोग ने माना कि बैंक ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए यूपीआई ऑनलाइन लेनदेन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई। हालांकि, यह नोट किया गया कि शिकायतकर्ता ने कई ईमेल और एक कानूनी नोटिस के माध्यम से, अतिरिक्त कटौती के लिए मिंत्रा से धनवापसी की मांग की। यह नोट किया गया कि लेन-देन के विवरण का अनुरोध करने वाले मिंत्रा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बाद चुप्पी साध ली गई और मिंत्रा ने शिकायतकर्ता के अनुरोधों का जवाब नहीं देने का विकल्प चुना। इसने मिंत्रा की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का संकेत दिया।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, जिला आयोग ने मिंत्रा को शिकायतकर्ता को 2174 / इसके अलावा, मिंत्रा को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।