जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने डाकघर को वरिष्ठ नागरिक के खाते से गलत तरीके से वादा किए गए ब्याज दर में से कटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और श्री सिबानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने सेवा में कमी के लिए डाकघर, मधुपटना एसओ को उत्तरदायी ठहराया। पोस्ट ऑफिस के बैंक ने खाता खोलने के दौरान एक वरिष्ठ नागरिक के पैन नंबर की अनुपस्थिति के आधार पर उसके खाते से गलत तरीके से वादा किए गए ब्याज का एक निश्चित प्रतिशत काट लिया। जिला आयोग ने माना कि डाकघर अपनी दलीलों के पक्ष में कोई दस्तावेजी सबूत प्रदान करने में विफल रहा।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्रीमती संयुक्ता साहू एक वरिष्ठ नागरिक, ने डाकघर, मधुपटना में "वरिष्ठ नागरिक बचत योजना" (SCSS) के तहत एक खाता खोला। खाता खोलने के दौरान, उसने उचित पहचान, पैन नंबर और 2,00,000 रुपये की जमा राशि प्रस्तुत की। बैंक ने उन्हें एससीएसएस योजना के लिए एक पासबुक जारी की, इस इरादे से कि उनकी जमा राशि पर 3,700 रुपये का त्रैमासिक ब्याज भुगतान होगा। लेकिन, पहले वर्ष में, बैंक ने बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रत्येक तिमाही में 740 रुपये की कटौती करते हुए 2,960 रुपये का ब्याज चुकाया। शिकायतकर्ता ने 1 अक्टूबर, 2022 को बैंक के कार्यालय के दौरे के दौरान इस विसंगति का पता लगाया और कटौती की गई राशि की वापसी का अनुरोध करने का अनुरोध किया। बैंक ने कटौती को उचित ठहराते हुए जवाब दिया कि उसने अपने डेटाबेस के अनुसार अपना पैन नंबर जमा नहीं किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने खाता खोलने के दौरान अपना पैन नंबर प्रदान किया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक, ओडिशा में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के जवाब में, बैंक ने तर्क दिया कि पैन कार्ड जमा करने में विफल रहने के कारण शिकायतकर्ता के एससीएसएस ब्याज घटक को टीडीएस के लिए 20% कटौती करना पड़ा। तिमाही ब्याज शिकायतकर्ता के खाते में जमा किया गया था, और बैंक के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पोस्ट-मास्टर की सलाह के बाद में अपना पैन कार्ड जमा किया। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा पैन कार्ड जमा करने के बाद टीडीएस कटौती बंद हो गई। बैंक ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मधुपटना एसओ के पास जाने के दौरान त्रैमासिक ब्याज कटौती देखी, लेकिन इसके बारे में पूछताछ नहीं की। बैंक ने दावा किया कि शिकायतकर्ता को कटौती के बारे में पता होने के कारण, टीडीएस राशि के रिफंड का दावा करने के लिए तुरंत अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए था। बैंक ने सुझाव दिया कि शिकायतकर्ता को डाकघर से फॉर्म -16 प्राप्त करना चाहिए था।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में शिकायतकर्ता का पैन नंबर था। इसके अलावा, जिला आयोग ने स्पष्ट किया कि, आयकर अधिनियम के अनुसार, शिकायतकर्ता ब्याज घटक पर 50,000 रुपये तक की कर छूट का हकदार था। जिला आयोग ने कहा कि बैंक सबूत पेश करने में विफल रहा कि उसने शिकायतकर्ता को योजना की शर्तों के बारे में सूचित किया या उससे फॉर्म 15 जी / 15 एच का अनुरोध किया। जिला आयोग ने कहा कि बैंक की 740 रुपये की कटौती, जो त्रैमासिक ब्याज का 20% है, उसकी ओर से सेवा की स्पष्ट कमी थी।

नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ कुल 2,960 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।