अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की खंडपीठ ने ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और माना कि अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में नहीं आते हैं।

पूरा मामला:

मुखबिरों को ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2012 में भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें बाद में परियोजना को छोड़ दिया गया था और विवादों के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था। विपरीत पक्ष कब्जा, ओसी और सीसी देने में विफल रहा, और भुगतान योजना के बाहर मुआवजे के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया। परियोजना का RERA पंजीकरण समाप्त हो गया था और इसे नवीनीकृत नहीं किया गया था। मुखबिरों ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल था।

आयोग द्वारा अवलोकन:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तुतियों की समीक्षा की और नोट किया कि शिकायतें मुख्य रूप से अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और विरोधी पक्ष द्वारा कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित थीं। तथापि, इसमें शामिल मुद्दों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कार्यक्षेत्र से बाहर माना गया था जो प्रतिस्पर्धा-रोधी करारों अथवा प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसी प्रतिस्पर्द्धा संबंधी चिंताओं से संबंधित है। सीसीआई को अधिनियम की धारा 3 (प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों) या 4 (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) के किसी भी उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला। चूंकि यह मुद्दा प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में नहीं आता था, इसलिए आयोग ने कहा कि सूचनादाता उपभोक्ता फोरम जैसे उपयुक्त मंचों के माध्यम से अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत मामले को बिना किसी अंतरिम राहत के बंद कर दिया गया।