एक ही घटना के लिए दो बार मुआवजे का दावा नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि पार्टियों के पास उनके लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक ही घटना के लिए दो बार मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता आरक्षित बर्थ पर यात्रा कर रही थी जब कई अज्ञात व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गए, उसका पर्स छीनने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसे बाहर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहीं और बाद में उनके दाहिनी ओर लकवा मार गया। शिकायतकर्ताओं ने घटना के लिए ट्रेन के टीटीई और रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और 99,40,000 रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, राज्य आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

रेलवे ने तर्क दिया कि आयोग के समक्ष शिकायत मान्य नहीं है क्योंकि यह घटना आईपीसी की धारा 394 के तहत अपराध के रूप में दर्ज है और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c) के तहत "अप्रिय घटना" के रूप में योग्य है। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि मामले को रेलवे अधिनियम की धारा 124 A और रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की संबंधित धाराओं के तहत संभाला जाना चाहिए, जिससे शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्य आयोग ने शिकायतकर्ताओं को रेलवे दावा न्यायाधिकरण को निर्देशित करके शिकायत पर विचार करने से इनकार करने में सही था। यह नोट किया गया कि पिछले मामलों में, इस आयोग द्वारा तय किए गए एक समान मामले सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 3 के तहत एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है, भले ही अन्य कानून, जैसे कि रेलवे अधिनियम, क्षतिपूर्ति तंत्र निर्धारित करता हो। आयोग ने राठी मेनन बनाम भारत संघ जैसे फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता मंचों का अधिकार क्षेत्र है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि पार्टियों के पास वैकल्पिक उपाय हैं लेकिन एक ही घटना के लिए दो बार मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। इसके आधार पर, आयोग ने माना कि राज्य आयोग ने शिकायत को खारिज करने में गलती की थी, और मामले को योग्यता के आधार पर नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया ।