बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को पहले से मौजूद खाद्य पदार्थों का खुलासा करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य एवीएम जे राजेंद्र में आयोग ने कहा कि जीवन बीमा के अनुबंध अत्यंत अच्छे विश्वास पर आधारित हैं और बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को पहले से मौजूद बीमारियों सहित सभी भौतिक जानकारी का खुलासा करे।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने बजाज इंश्योरेंस में अपनी पत्नी की दो पॉलिसियों के लिए डेथ क्लेम दायर किया, जिसमें प्रत्येक की मैच्योरिटी सम 2.5 लाख रुपये थी। हालांकि, बीमाकर्ता ने प्राप्त उपचारों के गैर-प्रकटीकरण का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला आयोग में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें बीमाकर्ता को वास्तविक वसूली तक दावे की तारीख से 18% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दावे का भुगतान करने के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न, दर्द और पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे के साथ-साथ मुकदमेबाजी खर्च के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी जिसके बाद बीमाकर्ता हरियाणा के राज्य आयोग में चला गया। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और बीमाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि उन्होंने पॉलिसी जारी करने और दावे की प्राप्ति को स्वीकार किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि मृतक जीवन बीमित (DLI) ने पॉलिसी प्राप्त करते समय अपनी बीमारी और उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। उन्होंने दावा किया कि डीएलआई ने जानबूझकर उसकी बीमारी के विवरण को रोक दिया, जिससे भौतिक तथ्यों को छिपाया गया और बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठे बयानों का प्रावधान किया गया। उनकी जांच के माध्यम से, बीमाकर्ता ने पाया कि डीएलआई का इलाज तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ सेप्टिसीमिया के साथ शॉक और पिछले सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के साथ किया गया था, जैसा कि प्रस्ताव फॉर्म को पूरा करने से पहले डिस्चार्ज सारांश शीट में दर्शाया गया था। नतीजतन, बीमाकर्ता ने पॉलिसी प्रस्ताव में भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण के कारण दावे को अस्वीकार करने को उचित ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दावे को अस्वीकार करने का निर्णय एक जांच के बाद अच्छे विश्वास में किया गया था और इसलिए किसी भी कमी का संकेत नहीं था।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि यह मामला जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मृत्यु के दावे को खारिज करने के आसपास केंद्रित था। मृतक पॉलिसीधारक के नामांकित व्यक्ति के रूप में कार्य करने वाले शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी ने गलत तरीके से दावे को अस्वीकार कर दिया और जोर देकर कहा कि मृतक ने किसी भी भौतिक तथ्य को नहीं छिपाया था। दूसरी ओर, बीमाकर्ता के तर्कों और तर्कों ने यह दावा करने पर ध्यान केंद्रित किया कि बीमा पॉलिसी प्राप्त करते समय भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण न होने के कारण दावे को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। बीमाकर्ता ने विशिष्ट कानूनी उदाहरणों पर भरोसा किया, जैसे कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दलबीर कौर, (2020), और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठौड़, (2019) का मामला, यह तर्क देने के लिए कि बीमाधारक का कर्तव्य था कि वह बीमाकर्ता को पहले से मौजूद बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों का खुलासा करे।

इसके अलावा, आयोग ने पाया कि यह रिकॉर्ड में था कि मृतक ने जीवन बीमा पॉलिसियां प्राप्त की थीं, और शिकायतकर्ता ने अपनी मृत पत्नी की दो पॉलिसियों के लिए मृत्यु का दावा दायर किया था, जिनमें से प्रत्येक की परिपक्वता राशि 2.5 लाख रुपये थी। हालांकि, यह स्वीकार किया गया था कि बीमित व्यक्ति को कुछ बीमारियां थीं जिनका बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के समय खुलासा नहीं किया गया था। आयोग ने माना कि जीवन बीमा के लिए अनुबंध अत्यंत अच्छे विश्वास पर आधारित है और बीमित व्यक्ति चिकित्सा स्थितियों सहित सभी प्रासंगिक विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करने के लिए बाध्य था। यह भी स्वीकार किया गया था कि बीमित व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों का निदान किया गया था और प्रश्न में बीमा पॉलिसी प्राप्त करने से पहले उपचार प्राप्त किया गया था। जबकि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मृतक बीमित व्यक्ति ने अपनी पिछली बीमारी को नहीं छिपाया था, मृतक बीमित व्यक्ति द्वारा भरे गए प्रस्ताव फॉर्म में किसी भी पिछली बीमारी का कोई उल्लेख नहीं था।

नतीजतन, आयोग ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा।