चंडीगढ़ जिला आयोग ने 145 Café & Bar Bandra को बिल पर सेवा शुल्क काटने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने 145 Café & Bar Bandra को सेवाओं में कमी और बिल राशि पर 101.70 रुपये का 10% सेवा शुल्क वसूलने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने रेस्तरां को राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने 145 Café & Bar Bandra द्वारा संचालित एक रेस्तरां का दौरा किया और कई पेय पदार्थों का सेवन किया। बिल प्राप्त करने पर, उसने देखा कि रेस्तरां ने पेय परोसने के लिए 10% सेवा शुल्क 101.70/- रुपये लगाया है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि यह एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा 21 अप्रैल, 2017 को जारी एक आदेश और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, भारत द्वारा 4 जुलाई, 2022 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का उल्लेख करता है। इन दोनों निर्देशों ने संकेत दिया कि रेस्तरां और होटलों द्वारा सेवा शुल्क लगाने को एक अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है।

शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ में रेस्तरां के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। रेस्टोरेंट कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ।

आयोग का निर्णय:

जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को प्रदान किए गए बिल का उल्लेख किया और नोट किया कि रेस्तरां ने प्रदान की गई सेवाओं के लिए 101.70 / जिला आयोग ने माना कि यह शुल्क उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) द्वारा 21 अप्रैल, 2017 के अपने आदेश के माध्यम से जारी किए गए ऐसे सेवा शुल्क को रोकने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लगाया गया था।

जिला आयोग ने माना कि रेस्तरां सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी है। नतीजतन, इसने रेस्तरां को शिकायतकर्ता को 101.70 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही, शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।