अनिवार्य बैंक गारंटी की वैधता का पालन न करना टेंडर बिड खारिज करने का उचित आधार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें एक ठेकेदार को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के निर्माण से जुड़ी सरकारी टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी गई।

M/s रामशरण सिंह प्रोजेक्ट्स LLP (याचिकाकर्ता 1)— जो सिविल निर्माण कार्यों में लगी है, ने WAPCOS लिमिटेड (प्रतिवादी 1), जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा जारी एक ई-मेल की वैधता को चुनौती दी थी। इस ई-मेल के ज़रिए कांकेर में EMRS के निर्माण के लिए 'टेंडर आमंत्रित करने की सूचना' (NIT) के जवाब में याचिकाकर्ता 1 द्वारा जमा की गई बिड को—जिसकी अनुमानित लागत GST को छोड़कर 31,52,70,889/- रुपये थी—बिड मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

बिड खारिज किए जाने का कारण यह था कि याचिकाकर्ता 1 द्वारा बिड सुरक्षा (Bid Security) के तौर पर दी गई बैंक गारंटी 18.10.2025 तक ही वैध थी, जबकि NIT में यह शर्त थी कि बिड सुरक्षा अंतिम बिड वैधता अवधि के बाद 45 दिनों तक, यानी 04.01.2026 तक वैध रहनी चाहिए।

इस बात को दोहराते हुए कि कोर्ट टेंडरिंग अथॉरिटी के फैसलों पर अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर तब तक दखल नहीं दे सकता, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से मनमाने या अतार्किक न हों, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने बिड खारिज किए जाने के फैसले को सही ठहराया और यह टिप्पणी की:

"...इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने का फैसला बोलीदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और टेंडर की शर्तों के अनुरूप ही लिया गया। याचिकाकर्ता, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया, ऐसी बैंक गारंटी देने में विफल रहे जो NIT के तहत आवश्यक अवधि तक वैध रहती। बिड सुरक्षा से संबंधित ऐसी शर्त टेंडर प्रक्रिया की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसका पालन न करने पर बिड का अयोग्य घोषित होना निश्चित है।"

यह देखते हुए कि प्रतिवादी अधिकारियों का निर्णय स्पष्ट रूप से टेंडर की शर्तों के पूर्ण अनुपालन में और टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता तथा एकरूपता बनाए रखने के व्यापक हित में लिया गया, खंडपीठ ने यह निर्णय दिया:

“इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता दिनांक 04.08.2025 के टेंडर आमंत्रण नोटिस के जवाब में प्रस्तुत बोलियों (Bids) का मूल्यांकन करते समय प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अपनाई गई निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मनमानी, दुर्भावना या अवैधता को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकारोक्ति रूप से बोली सुरक्षा (Bid Security) की वैधता से संबंधित अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया। इसलिए प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की तकनीकी बोली को अयोग्य घोषित करना पूर्णतः न्यायसंगत था।”

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज की।

Case Title: M/s Ramsaran Singh Projects LLP v. Wapcos Limited