सीपीसी की धारा 19 के तहत 'गलत किया गया' कृत्य और उसके प्रभाव दोनों शामिल हैं: केरल हाईकोर्ट ने कहा- स्थानीय अदालत दिल्ली में मरने वाली नौकरानी की मां को राहत दे सकती है

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि केरल में उप-न्यायालय के पास दिल्ली में हुई गलती की भरपाई के लिए मुकदमा चलाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, क्योंकि सीपीसी की धारा 19 के तहत "गलत किए गए" की व्यापक व्याख्या के अनुसार, इसके प्रभाव केरल में क्षेत्राधिकार स्थापित करने को गलत ठहराया, जहां वादी रहता है।

जस्टिस बसंत बालाजी ने कहा कि यद्यपि महिला की मृत्यु दिल्ली में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, लेकिन उस मृत्यु का प्रभाव केरल में अपीलकर्ता-मां को महसूस हुआ, जिसने अपनी बेटी और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया।

अदालत ने कहा,

“गलत काम के लिए मुआवज़े के मुकदमे में केवल चोट या बिना किसी और चीज़ के किया गया गलत मुआवज़े के दावे को कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। किए गए गलत की व्याख्या संकीर्ण अर्थ में नहीं की जा सकती बल्कि व्यापक आयाम में समझी जानी चाहिए। अलग-अलग शब्दों में कहें तो इसमें कार्य और प्रभाव दोनों शामिल हैं, वादी की बेटी की मृत्यु भले ही दिल्ली में हुई हो, लेकिन इसका प्रभाव वादी को उप-न्यायालय, नेदुमंगड के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर महसूस होता है।

सीपीसी की धारा 19 में प्रावधान है कि वादी किसी व्यक्ति या चल संपत्ति के लिए गलत मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या तो उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर जहां गलती हुई है या उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर जहां प्रतिवादी रहता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है.

पृष्ठभूमि तथ्य

मृतक अपीलकर्ता-मां की बेटी थी, जो उनके परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी। अपीलकर्ता-मां पुरानी हृदय रोगी थीं और उनके पास आजीविका कमाने का कोई अन्य साधन नहीं था। अपीलकर्ता का एक अंधा बेटा भी है।

प्रतिवादी 2000 में अपीलकर्ता की बेटी को दाई के रूप में काम करने के लिए दिल्ली ले गए। 2001 में प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उनकी बेटी की ब्लड कैंसर के कारण दिल्ली में मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता को संदेह है कि उसकी बेटी के साथ प्रतिवादियों ने दुर्व्यवहार किया और उसने आत्महत्या कर ली। तब प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता की बेटी उनके घर पर लटकी हुई पाई गई थी।

अपीलकर्ता ने अपनी बेटी, जो परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य थी, उसकी मृत्यु से आहत होकर मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया। मां ने प्रतिवादियों से ब्याज सहित 3,00,000 रुपये के मुआवजे के लिए धारा 19 सीपीसी के तहत उप न्यायालय, नेदुमंगड से संपर्क किया, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपनी सभी सुविधाएं, महत्वाकांक्षा, खुशी और मन की शांति खो दी थी।

उप-न्यायाधीश ने वादपत्र को उचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यह कहते हुए वापस कर दिया कि इसमें मुकदमे पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। अपीलकर्ता मां ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि मुकदमा धारा 19 सीपीसी के तहत दायर किया गया। यह तर्क दिया गया कि धारा 19 के तहत मुकदमा न केवल उस स्थान पर दायर किया जा सकता है, जहां गलती हुई है या प्रतिवादी रहता है, बल्कि उस स्थान पर भी दायर किया जा सकता है जहां गलती का प्रभाव महसूस किया गया था। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही बेटी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, लेकिन मां को नेदुमंगड में उप-न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर गलत सहना पड़ा।

उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के पास दो अदालतों के समक्ष मुकदमा दायर करने का विकल्प था, उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां गलत हुआ था या जहां प्रतिवादी रहता है, व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता नई दिल्ली की अदालतों में मुकदमा दायर कर सकता है, न कि उप-न्यायालय, नेदुमंगड में।

न्यायालय के समक्ष मुद्दा उस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की पहचान करना था, जहां गलत काम हुआ है। कोर्ट ने सीपीसी की धारा 19 में आने वाले 'गलत' शब्द के अर्थ की व्याख्या करने के लिए अय्यप्पन पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य (2002) पर भी भरोसा किया। इसमें कहा गया कि जो गलत किया गया है उसकी व्याख्या व्यापक तरीके से की जानी चाहिए, जिसमें किए गए गलत के प्रभाव को भी शामिल किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने गलत काम के लिए मुआवज़े के मुकदमे में कहा,

केवल चोट या बिना किसी और चीज़ के किया गया गलत मुआवज़े के दावे को कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कहा गया कि बेटी की मौत दिल्ली में हुई लेकिन उस गलती का असर अपीलकर्ता मां को केरल में महसूस हुआ, इसलिए जो गलत हुआ उसकी व्याख्या व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए न कि संकीर्ण तरीके से।

न्यायालय ने आगे कहा,

"मेरी सुविचारित राय है कि उप-न्यायालय, नेदुमंगड के पास मुकदमे की सुनवाई करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, क्योंकि किए गए गलत की व्यापक अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए और जैसा कि ऊपर कहा गया है, गलत किए गए कार्य में केवल कृत्य शामिल नहीं है, लेकिन यह उक्त गलत का प्रभाव भी है जो वादी को मुकदमा दायर करने का कारण देता है।''

उपरोक्त टिप्पणियों पर न्यायालय ने कहा कि नेदुमंगड में उप-न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।

अपीलकर्ता के वकील: वी.सुरेश और जी.सुधीर और प्रतिवादियों के वकील: आर.एस.कलकुरा, पी.अंजना, आर.बिंदु, हरीश गोपीनाथ, एम.एस.कलेश, पी.एम.उन्नी नंबूदिरी और अनंत कृष्णन

केस टाइटल: नसीमा बीवी बनाम अमीर शाहुल @ अमीर पी.एस.

केस नंबर: एफएओ नंबर 331/2011

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