मध्यस्थ अवॉर्ड को लागू करने के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ए एंड सी एक्ट की धारा 36 के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर एक मध्यस्थ अवार्ड को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

जस्टिस जीके इलांथिरैयान ने कहा कि ए एंड सी एक्ट अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की परिकल्पना करता है। आगे कहा गया कि यदि न्यायालयों को अनुमेय सीमा से अधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो विवाद समाधान की एक त्वरित विधि के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता कम हो जाएगी।

तथ्य

प्रतिवादी एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाईपास के निर्माण के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण किया। मुआवजे की राशि से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ के समक्ष मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए एक संदर्भ दायर किया। तदनुसार, मध्यस्थ ने मुआवजे की राशि में वृद्धि की।

याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ अवॉर्ड के वितरण के लिए प्रतिवादी से संपर्क किया लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को मध्यस्थ निर्णय का भुगतान करने के निर्देश के लिए रिट याचिका दायर की।

पार्टियों का विवाद

याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मामलों में न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया:

-प्रतिवादी मध्यस्‍थ अवॉर्ड से एक वर्ष के बाद भी मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहा है।

-मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिका सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद दायर की जाती है।

-चुनौती याचिका अन्य पार्टी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता के अनुपालन के बिना दायर की जाती है, जैसा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34(5) के तहत प्रदान किया गया है।

अवॉर्ड पारित हुए एक वर्ष हो गया है, हालांकि, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहा है और इस प्रकार उन्हें अवॉर्ड के लाभों से वंचित किया गया है, इसलिए रिट सुनवाई योग्य है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि रिट याचिका निम्नलिखित आधारों पर सुनवाई योग्य नहीं है:

चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास ए एंड सी एक्ट की धारा 36 के संदर्भ में अवॉर्ड के प्रवर्तन के लिए दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए प्रवर्तन के लिए पूछने वाला रिट क्षेत्राधिकार वास्तव में या कानून में सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता से उत्पन्न मामलों में रिट याचिका दायर करने के खिलाफ कोई पूर्ण रोक नहीं है, हालांकि, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अनिवार्य रूप से इस आधार पर मध्यस्थता अवॉर्ड को लागू करने के लिए याचिका दायर की है कि एक साल बीत चुका है और उन्हें अभी भी उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने एक प्रवर्तन आवेदन दायर करने के बजाय एक रिट याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट ने देखा कि जब ए एंड सी एक्ट की धारा 36 के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो एक मध्यस्थ अवॉर्ड को लागू करने के लिए एक रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं को एक प्रवर्तन याचिका दायर करनी चाहिए थी।

कोर्ट ने आगे कहा कि ए एंड सी एक्ट अपने आप में एक पूर्ण कोड है और न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की परिकल्पना करता है। यदि आगे देखा गया कि यदि न्यायालयों को अनुमेय सीमा से अधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो विवाद समाधान की एक त्वरित विधि के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिता कम हो जाएगी।

हालांकि, कोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3H(5) और (6) में भूमि का कब्जा लेने से पहले बढ़े हुए मुआवजे को जमा करने का प्रावधान है, इसलिए न्यायालय ने प्रतिवादी को सक्षम अधिकारी के पास बढ़ी हुई राशि को ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर अवॉर्ड के खिलाफ अंतरिम राहत प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो याचिकाकर्ताओं को राशि वितरित करें।

केस शीर्षक: डी नागरथीनम्माल बनाम परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य। W.P. No. 14766 of 2021.

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