खराब स्वास्थ्य के कारण काम से कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर या लापरवाही नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन का आदेश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एपीआरटीसी) को एक पूर्व कर्मचारी को पिछले वेतन के उद्देश्य से उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख तक 'सेवा में' मानने का निर्देश दिया है।

जस्टिस नागेश बीमपाका ने मृत व्यक्ति की पत्नी की ओर से दायर रिट में यह आदेश पारित किया।

पत्नी ने श्रम न्यायालय की ओर से पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें प्रतिवादी को मृतक की सेवा की अवधि उसकी बर्खास्तगी की तारीख से मृत्यु की तारीख तक गिनने का निर्देश दिया गया था, ‌हालांकि उसमें अनुप‌स्थिति की अवधि को शामिल नहीं करना था। सेवा अवधि की यह गणना सभी सहायक लाभों के लिए करनी थी, बकाया वेतन को छोड़ दिया जाना था।

कोर्ट ने फैसले में कहा,

“यह स्पष्ट है कि कर्मचारी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा और वह अपनी मृत्यु तक बिस्तर पर ही रहा। उन परिस्थितियों में और श्रम न्यायालय की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि अनुपस्थिति हालांकि अनधिकृत है, लेकिन यह जानबूझकर और लापरवाही के कारण नहीं है, यह न्यायालय उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई राहत देने का इच्छुक है।"

याचिकाकर्ता का दावा था कि उसके पति गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित थे और डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी, जिसके बाद नवंबर 2006 में उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पति ने दिसंबर 2005 में बीमारी की छुट्टी ली थी और डॉक्टरों की सलाह से वह आराम कर रहे थे। वह बकाया वेतन पाने के हकदार थे क्योंकि उन्होंने किसी अन्य निगम में रोजगार की तलाश नहीं की थी।

दूसरी ओर, निगम ने तर्क दिया कि मृतक को 'कामगार' नहीं माना जा सकता है और कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है।

निगम ने तर्क दिया कि, जैसा भी हो, मृतक अपनी सेवा समाप्त होने से पहले एक महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहा था और जब वह सेवा में था तब भी वह काम में हमेशा अनियमित था। यह तर्क दिया गया कि पूर्व सूचना के बिना मृतक की अनुपस्थिति ने असुविधा पैदा की जो एपीएस आरटीसी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1963 के विनियमन 28 (xxvii) और (ix) (ए) के तहत कदाचार की श्रेणी में आएगी।

निगम ने यह भी कहा कि मृतक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उसे सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया गया था, लेकिन उसके भाग न लेने के कारण जांच एकपक्षीय रूप से समाप्त कर दी गई।

अदालत ने श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना की और निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि अनुपस्थिति अनधिकृत थी, यह न तो जानबूझकर थी या न लापरवाही थी, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण थी ।

केस टाइटल: अमृतम्मा बनाम प्रबंध निदेशक और अन्य

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