क्या भारतीयों को वैध वीजा पर विदेशी तब्लीगी जमात में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से इस सवाल पर जवाब मांगा कि क्या किसी भारतीय नागरिक को अपने निवास पर किसी विदेशी को रखने पर कोई रोक है, जो पिछले साल प्रासंगिक समय पर वैध पासपोर्ट और वीजा पर तब्लीगी जमात में शामिल होने के लिए भारत आया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता पिछले साल COVID-19 लॉकडाउन के बीच अपने घरों या मस्जिदों में तब्लीगी जमात में शामिल लोगों को पनाह देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली भारतीय नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं।

अदालत ने कहा,

"जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो लोग जहां कहीं भी थे, वहीं रुक गए। आपको यह पता लगाना होगा कि एक बार लॉकडाउन लगाने बाद भी लोग इधर-उधर घूम रहे थे और वे इन प्रतिबंधित जगहों पर गए थे।"

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाला एपीपी।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट आशिमा मंडला ने अदालत को अवगत कराया कि उक्त विदेशी नागरिकों पर भी एफआईआर 63/2020 में आरोप पत्र दायर किया गया। इसके अलावा अपराध शाखा द्वारा इसी तरह के अपराधों से जुड़ी मूल एफआईआर दर्ज की गई।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने एपीपी से कहा:

"दिल्ली पुलिस के दो संगठन दो चार्जशीट दाखिल करेंगे? यह अनुमति है। इस पर आप कहना चाहते हैं?"

एपीपी ने जवाब दिया कि वह अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र से चिंतित नहीं है, अदालत ने कहा:

"आपका क्या मतलब है कि आप चिंतित नहीं हैं? क्या एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को दो बार चार्जशीट किया जा सकता है?"

कोर्ट ने आगे कहा,

"इस तरह से काम नहीं हो सकता, अदालत के सामने आधी-अधूरी बातें दाखिल करना।"

कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है।

मंडला ने अदालत को सूचित किया कि पिछले साल 31 मार्च को मूल एफआईआर, एफआईआर 63/2020 अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269, 270, 120बी, 271 और महामारी रोग अधिनियम की धारा तीन के तहत दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा,

"यह एफआईआर उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ है जो मरकज़ के आयोजक हैं। इस एफआईआर के अनुसार, उन्होंने 2048 लोगों को पकड़ा। मूल चार्जशीट में यह संख्या सिर्फ एक है। लोगों को पूरी दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर्स में भर्ती किया गया था। उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स से रिहा करने के लिए हमें इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि दो महीने के लिए उन्हें क्वारंटीन में रखा गया था। जब हम इस न्यायालय में आए तब पुलिस हमें बताती है कि हमने उन्हें हिरासत में नहीं रखा है। हम बस उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अभी घर जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके खिलाफ मामले हैं।"

उन्होंने आगे कहा,

"तीन दिनों की अवधि में मई, 2020 में 935 लोगों के खिलाफ 48 मुख्य चार्जशीट और 11 पूरक चार्जशीट हैं। उनमें से 908 लोगों ने साकेत कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। इनमें से शेष 44 मुकदमे के लिए गए। 44 में से 36 को बरी कर दिया गया और 8 को सभी अपराधों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया।"

इसके बाद उसने कोर्ट को अवगत कराया कि मूल एफआईआर के अनुसार मरकज की एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वे उसी दिन चांदनी महल में रह रहे थे।

वकील ने कहा,

"आज आरोप यह है कि मैंने एक भारतीय नागरिक होने के नाते विदेशी नागरिकों को रखा। यही मेरा अपराध है। क्या मैंने उन्हें अपने निजी घर में रखा है ... माई लॉर्डशिप ऐसे सिर्फ तीन मामले हैं, जहां वे निजी घरों में गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप महिलाओं को घरों में क्यों शरण दे रहे हैं। तीन एफआईआर दर्ज हैं। एक में वे कहते हैं कि चांदनी महल में मस्जिद की समिति ने विदेशी नागरिकों को शरण दी है।"

तदनुसार, कोर्ट ने डीसीपी, सेंट्रल को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें यह दर्शाया गया हो कि क्या याचिकाकर्ता अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर 63/2020 में आरोपी हैं।

अदालत ने कहा,

"डीसीपी के हलफनामे से यह भी पता चलेगा कि क्या किसी भारतीय नागरिक के लिए अपने आवास पर वैध पासपोर्ट और वीजा पर भारत आए विदेशी को रखने पर कोई रोक है।"

अदालत ने एपीपी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि याचिकाओं में उसके पिछले 12 नवंबर के आदेश के अनुसार दायर की गई स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाए।

मामले की सुनवाई अब चार जनवरी को होगी।

इससे पहले कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया था कि जब शहर में अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोग कहां गए होंगे।

अदालत ने कहा,

"क्या अपराध किया गया है? क्या मध्य प्रदेश के निवासियों के दिल्ली में आने और रहने या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में रहने पर कोई रोक है।"

याचिकाओं के बारे में

कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आईपीसी, 1860 की धारा 188, 269, 270, 120-बी के तहत उनमें से दो के खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 74/2020 पूरी तरह से अनुचित, मनगढ़ंत और कानून में अक्षम्य है। आगे कहा कि वे उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले अनुचित और निराधार आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि COVID-19 के आलोक में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान छोटी मस्जिद, फाटक तेलियां में उनकी कथित उपस्थिति के आधार पर ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आगे कहा गया कि उनके खिलाफ इस तरह का मामला शुरू करने के लिए "कोई सबूत नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि एफआईआर के एक अवलोकन से संकेत मिलता है कि उनके खिलाफ एकमात्र आरोप मस्जिद के अंदर विदेशी नागरिकों के साथ उनकी कथित उपस्थिति है। हालांकि, मस्जिद के अंदर किसी भी धार्मिक/सामाजिक सभा के आयोजन की कोई गतिविधि नहीं थी।

विचाराधीन अन्य एफआईआर संख्या 89, 86, 82, 84, 85, 76, 75, 80 और 79 चांदनी महल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।

केस का शीर्षक: मोहम्मद अनवर और अन्य बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली