बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे ने सोमवार को कहा कि दिवंगत आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और पादरी स्टेन स्वामी की 5 जुलाई, 2021 को उनके निधन के बाद उनके गरिमापूर्म अंतिम संस्कार ने उन्हें अंदर तक छुआ है।
उन्होंने कहा,
"हमने यह अंतिम संस्कार देखा और यह बहुत गरिमापूर्ण था। ऐसा अद्भुत व्यक्ति। उन्होंने समाज को जिस तरह की सेवाएं दी हैं, हम उनके काम का सम्मान करते हैं। कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ जो कुछ भी है वह एक अलग मामला है ... हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। 'टीवी के लिए समय नहीं मिला, लेकिन हमने इस अंतिम संस्कार को देखा, और यह बहुत गरिमापूर्ण था।
चौरासी वर्षीय स्वामी आठ अक्टूबर, 2020 को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता थे। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पाँच जुलाई को उनकी जमानत पर सुनवाई से पहले उनका एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की उसी बेंच ने अधिकारियों से उनके निधन पर आवश्यक जांच करने के लिए कहा।
सोमवार को अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई की दलीलों पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणियां कीं। मिहिर देसाई ने पूर्व-जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मैस्करेन को फादर स्टेन स्वामी की मौत की अनिवार्य मजिस्ट्रेट जांच में परिजन के रूप में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की। जांच सीआरपीसी की धारा 176 (ए) के तहत की जा रही है।
पीठ ने देसाई से कहा कि वे स्वामी की मृत्यु के बाद कोर्ट रूम के बाहर कही गई बातों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि बीमार फादर को उस समय से आवश्यक चिकित्सा प्राप्त हो, जब उनके वकीलों ने 28 मई, 2021 को उल्लेख किया था कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है।
पीठ ने कहा,
"जब मामले की सुनवाई (5 जुलाई) हुई और चिकित्सा अधिकारी ने बहुत ही दुखद समाचार के बारे में बताया, तो आपने कहा कि आपको अस्पताल या अदालत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ... हर बार हमने आपके अनुरोध को स्वीकार किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जहां तक हमारी अदालत का सवाल है, हम हर पक्ष को धैर्यपूर्वक सुनते हैं।"
देसाई मान गए। उन्होंने दोहराया कि उन्हें उस बेंच या होली फैमिली हॉस्पिटल से कोई शिकायत नहीं है, जिसने उनके निधन से पहले एक महीने तक फादर स्वामी का इलाज किया था। देसाई ने कहा कि अदालत ने दो बार फादर स्वामी को मेडिकल जमानत दी।
हालांकि, पहले की सुनवाई में देसाई ने उल्लेख किया था कि उनकी मुख्य शिकायत एनआईए और जेल अधिकारियों के खिलाफ थी। उनकी हरकतों से स्वामी की तबीयत खराब हुई।
अदालत ने कहा कि किसी ने उल्लेख नहीं किया कि उसी पीठ ने विरोध के बावजूद 81 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव को जमानत दी थी। साथ अपने परिवार को भी उनसे मिलने दिया।
वर्तमान परिदृश्य का उल्लेख करते हुए जहां कई मुकदमे ठप हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कड़े प्रावधान एक आरोपी के लिए जमानत देना मुश्किल बनाते हैं, अदालत ने कहा, "चिंता यह है कि कई सालों तक लोगों को बिना मुकदमा के जेल में रहने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि, न केवल इस मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी सवाल उठेगा।"
एनआईए के वकील संदेश पाटिल ने कहा कि वह देसाई की दलीलों पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि अदालत को स्वामी की जमानत याचिकाओं के साथ ही जब्त कर लिया गया था।
उन्होंने कहा,
"समय-समय पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एनआईए जिम्मेदार है, जेल अधिकारी जिम्मेदार हैं।"
अदालत ने तब एनआईए को समय दिया और कहा कि वह अगस्त के पहले शुक्रवार को मामले को उठाएगी।