आरोपी के प्रभावी कानूनी सहायता के अधिकार को बरकरार रखने का मतलब अभियोजन की अप्रभावी सुनवाई नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी के प्रभावी कानूनी सहायता के मौलिक अधिकार को बरकरार रखने का मतलब अप्रभावी सुनवाई या अभियोजन के अवसरों की कमी नहीं हो सकता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

"जैसा कि कानून में वर्णित है, अपराधियों पर पूरी तरह से मुकदमा चलाना एक नाजुक काम है और इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा चलाने और अदालत की सहायता करने के प्रभावी अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि एक सरकारी वकील को अभियोजन पक्ष के उस गवाह से पूछताछ करने का अधिकार है जो जिरह में दिए गए बयानों से मुकर गया।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित करना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि अभियोजक को मनमाने ढंग से वैध अधिकार का लाभ उठाने के अवसर से वंचित नहीं किया जाए।

अदालत ने कहा,

"अदालत का यह कर्तव्य तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब जिरह के दौरान गवाह मुकर जाता है, जो काफी समय बीतने के बाद होता है।"

यह भी देखा गया कि जहां आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है और उसके वकील को उसका बचाव करने का अधिकार है, वहीं राज्य को अपने मामले का बचाव करने और मामले को प्रभावी ढंग से पेश करके आरोपी को दोषी साबित करने का "समान अधिकार" है।

अदालत ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक सरकारी वकील का काम न केवल राज्य की रक्षा के लिए काम करना है, बल्कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई पूरी सामग्री को अदालत के समक्ष रखना भी एक "कठिन कर्तव्य" है ताकि उसे न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिल सके।

अदालत ने कहा,

“एक न्यायाधीश का कर्तव्य न्याय को उसके शुद्धतम रूप में सुनिश्चित करना है, जिसका अर्थ है कि न्याय बिना किसी डर या पक्षपात के, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करने के बाद किया जाना चाहिए और यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित करना चाहिए और शिकायतकर्ता को राहत एवं न्याय दिलाना। आम तौर पर मिथक यह है कि ऐसा करके, न्यायाधीश केवल शिकायतकर्ता के साथ न्याय कर रहा है, जबकि वास्तविकता में, न्यायाधीश न केवल उस विशेष आपराधिक न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता को न्याय देने का एक उच्च कर्तव्य निभा रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी को दंडित किया जाता है।“

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को अभियोजक के माध्यम से राज्य और शिकायतकर्ता के साथ निष्पक्ष सुनवाई के आरोपी के अधिकार को संतुलित करना होगा।

अदालत ने कहा,

“संक्षेप में, अभियोजन पक्ष और राज्य को सुने जाने के अधिकार को समान महत्व, महत्व और पवित्रता दी जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई ख़राब न हो। राज्य सभी उपलब्ध कानूनी साक्ष्यों, तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने और वैध प्रेरक ताकत और निष्पक्षता के साथ अपना मामला पेश करने के कर्तव्य के साथ न्यायालय के समक्ष आता है। अभियोजक का काम ऐसे काम करना नहीं है जैसे कि उसे जीतना है या हारना है, बल्कि न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में गरिमा और न्याय की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाना है।”

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। 13 अप्रैल 2009 को उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा कि उस व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह पहले ही लगभग 1 साल और 5 महीने तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है। जस्टिस शर्मा ने उनकी कारावास की सज़ा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया।

अदालत ने कहा,

"इस अदालत की राय में, अपीलकर्ता पहले ही इस अपील की लंबित अवधि सहित लगभग 15 वर्षों तक आपराधिक मुकदमे से गुजरने की पीड़ा का सामना कर चुका है।"

केस टाइटल: अंतोश बनाम राज्य

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