यूपी शहरी भवन अधिनियम | अदालत को सौंपा गया हलफनामा उस विवाद से संबंधित बाद की कार्यवाही में 'निर्णायक साक्ष्य' है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के तहत किरायेदारी विवाद का फैसला करते हुए इस सिद्धांत को दोहराया कि किसी को भी शपथ पत्र में पहले से अपनाए गए रुख से अलग रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा,

“यूपी अधिनियम, 1972 की धारा 12(3) के आलोक के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, मेरा दृढ़ विचार है कि किसी भी न्यायालय के समक्ष दिए गए किसी भी हलफनामे को किसी भी न्यायालय के समक्ष बाद की कार्यवाही में निर्णायक साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यदि वह उस विवाद से संबंधित है।"

न्यायालय के समक्ष रिहाई आवेदन दायर किया गया था, जिस पर रिक्ति आदेश पारित किया गया था। इसके बाद रिहाई आदेश भी पारित कर दिया गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रतिवादी ने किराया पुनर्विचार आवेदन दायर किया, जिसे जिला न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किराया संशोधन की अनुमति देने वाला आदेश कानून की दृष्टि से खराब है, क्योंकि इसने प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा मूल मुकदमे में शपथ पर दिए गए बयान की अवहेलना की, जो प्रतिवादी-प्रतिवादी और उसकी बहन के बीच लंबित है जिसमें शपथ पर विशिष्ट दावा किया गया है। वह उक्त मकान में एकमात्र मालिक के रूप में रह रहा है। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए रिक्ति आदेश पारित किया गया था। हालांकि, एडीजे ने इस निष्कर्ष को उलटे बिना विवादित आदेश पारित कर दिया।

प्रति कॉन्ट्रा प्रतिवादी-प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 में प्रावधान है कि वादी को अपना मामला स्वयं स्थापित करना होगा और किसी अन्य न्यायालय में दायर किसी भी हलफनामे/बयान को प्रतिवादी के खिलाफ सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1972 की धारा 12 और धारा 13 में स्पष्ट है कि यदि किरायेदार या उसके परिवार के सदस्यों ने अस्थायी नहीं होने पर आवास लिया है तो डीम्ड रिक्ति मानी जाएगी।

कोर्ट ने बसंत सिंह बनाम जानकी सिंह एवं अन्य तथा प्रेमलता उर्फ सुनीता बनाम नसीब बी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिनमें माना गया कि किसी को भी अनुमोदन और निंदा करने और पहले लिए गए रुख के विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने डॉ. दिनेश चंद्र बनाम कृष्ण कुमार गोयल पर भरोसा किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था,

“किसी को भी अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह विबंधन का सिद्धांत है। जब याचिकाकर्ता ने बिजली अधिकारियों के खिलाफ अपनी रिट याचिका में समझौते का लाभ प्राप्त किया तो उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि समझौता उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, या साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। किरायेदारी समझौते के किसी भी क्लॉज के संबंध में उक्त रिट याचिका में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। किसी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसे उस समझौते का लाभ दिया जाना चाहिए, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया है। लेकिन यदि उक्त समझौते में उसके खिलाफ कुछ है तो उसे इस कारण से उसके खिलाफ नहीं पढ़ा जाएगा कि समझौता पर्याप्त रूप से मुद्रांकित कागज पर नहीं है और रजिस्टर्ड होना आवश्यक होने पर भी रजिसटर्ड नहीं है। इस तरह की विरोधाभासी दलीलों को उठाने की अनुमति देना बेईमानी को बढ़ावा देने के समान होगा।”

याचिका की अनुमति देते हुए न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार न्यायालय को मूल मुकदमे में प्रतिवादी-प्रतिवादी के हलफनामे की अवहेलना के लिए विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए।

केस टाइटल: श्रीमती. प्रेमा देवी बनाम देवी दीन (मृतक के बाद से) और 6 अन्य

याचिकाकर्ता के वकील: निखिल कुमार और प्रतिवादी के वकील: आशीष कुमार

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें