'संघ राज्य सरकारों की शक्तियों को हड़प नहीं सकता': बांध सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिनियमित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की शक्ति के खिलाफ दायर याचिका को 10 जनवरी को पोस्ट किया है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

मयिलादुथुराई से द्रमुक सांसद एस रामलिंगम द्वारा दायर जनहित याचिका का मंगलवार को पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। इसके बाद, कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस पीडी ऑड‌िकेसवालु की पहली पीठ ने, सीनियर एडवोकेट की दलील कि केंद्र सरकार कानून बनाकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, के बाद मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।

विवादित बांध सुरक्षा अधिनियम 14 दिसंबर को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह है कि संसद में कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के घोर उल्लंघन के लिए आक्षेपित अधिनियम को 'गैर-कानूनी' और 'आरंभतः शून्य' करार देते हुए याचिका में उन अन्य आधारों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके तहत चुनौती जारी रहेगी।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है, आक्षेपित अधिनियम जो केंद्र सरकार को 'निर्दिष्ट बांधों' को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, राज्य सरकार की शक्तियों को हड़पता है और संघीय ढांचे को ‌डिस्टर्ब करता है। यह देखते हुए कि राज्य भर में बांध कृषि, पेयजल, बिजली, कपास उत्पादन, मत्स्य पालन व्यवसाय आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याचिका में कहा गया है कि अधिनियम तमिलनाडु के लोगों के अस्तित्व और आजीविका के अधिकार में खलल डालता है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि बांधों से संबंधित मामलों की निगरानी और कार्रवाई करने के लिए राज्य की शक्तियों को छीनकर, केंद्र सरकार भी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है।

याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि आक्षेपित अधिनियम संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची (सूची- II) की प्रविष्टि 17 के अनुरूप नहीं है। प्रविष्टि 17 के तहत, राज्यों के पास सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन "जल, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति" पर कानून बनाने का अधिकार है। सूची I की प्रविष्टि 56, सूची II की प्रविष्टि 17 में उल्लिखित एकमात्र अपवाद, 'अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास ...' से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जहां तक ​​बांधों के संचालन का संबंध है, सूची II से प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 35 भी राज्य सरकार के पक्ष में हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चार प्रविष्टियों के एक संयुक्त पढ़ने से पता चलता है कि राज्य के पास बांधों, तटबंधों और अन्य प्रकार की जल भंडारण इकाइयों के संबंध में या भूमि पर अधिकारों सहित राज्य में या उसके कब्जे में निहित कार्यों, भूमि और भवनों के संबंध में विशेष शक्ति है। संसद विशेष रूप से राज्य के नियंत्रण में बांधों और तटबंधों को शामिल करने के लिए प्रविष्टि 56 को बढ़ा नहीं सकती है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि तमिलनाडु में स्थित अधिकांश बांध अंतरराज्यीय नदियों पर भी नहीं बने हैं।

याचिका में कहा गया है,

"अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी" विषय पर शक्ति को भंडारण इकाइयों जैसे बांधों पर नियंत्रण के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है, जब सूची II की प्रविष्टि 17 में अधिक विशिष्ट प्रविष्टि उपलब्ध है।"

याचिका में आगे कहा गया है कि अधिनियम के माध्यम से, केंद्र सरकार जल भंडारण संरचना, यानी बांधों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, और आक्षेपित अधिनियम की धारा दो से पता चलता है कि संघ सूची एक की प्रविष्टि 56 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा था।

दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता का एक और तर्क यह है कि धारा 4 (ई) को सबसे व्यापक शब्द में जोड़ा गया है ताकि सभी बांधों को शामिल किया जा सके, भले ही विनियमन धारा 4 (x) के तहत परिभाषित "निर्दिष्ट बांधों" से संबंधित हो। याचिकाकर्ता के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 246(3) के साथ पढ़ने पर अधिनियम के प्रावधान विधायी अक्षमता से ग्रस्त हैं।

केसी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य , 1953 एआईआर एससी 375 का जिक्र करते हुए , याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कानून रंगीन कानून के सिद्धांत से प्रभावित है।

याचिकाकर्ता के अनुसार,

एक अर्ध-न्यायिक निकाय होने के बावजूद, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 से स्पष्ट है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में कोई न्यायिक सदस्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह स्टैंड लिया है कि यह एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया, 1997 (3) एससीसी 261 और मद्रास बार एसोसिएशन केस , 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 962 में शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत है ।

उपरोक्त आधारों पर, याचिकाकर्ता आक्षेपित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के संचालन के एड-अंतरिम रोक के आदेश और प्रतिवादियों को बांध सुरक्षा और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण पर राष्ट्रीय समिति के गठन से रोकने के लिए एक एड-अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता, याचिका के निपटारे पर, घोषित अधिनियम को असंवैधानिक, गैर-स्थायी और आरंभतः शून्य घोषित करते हुए घोषणा की एक रिट की मांग करता है।