लगता है ट्विटर ने आईटी नियम, 2021 का अनुपालन किया है: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि लगता है कि ट्विटर इंक ने आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।

एएसजी चेतन शर्मा ने कहा,

"प्रथम दृष्टया, उन्होंने मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है।

यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के गैर-अनुपालन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

कंपनी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया था कि उसने चार अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी के पदों पर स्थायी नियुक्तियां की हैं।

मंगलवार को ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने प्रस्तुत किया कि नए हलफनामे को रिकॉर्ड में रखा गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले आकस्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, क्योंकि ट्विटर इंक की भारत में कॉर्पोरेट उपस्थिति नहीं है।

हालांकि, योजना हमेशा अधिकारियों को पूर्णकालिक बनाने की थी। उन्होंने आगे पीठ को सूचित किया कि नियुक्त स्थायी अधिकारी सीधे कंपनी के अमेरिकी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए एएसजी शर्मा ने कहा कि कंपनी नियमों के अनुपालन में प्रतीत होती है। हालांकि, उन्होंने मामले में एक हलफनामा दायर करने के लिए एक संक्षिप्त स्थगन की मांग की।

कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि प्रथम दृष्टया ट्विटर आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में है। केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

मामले की सुनवाई अब पाँच अक्टूबर को तय की गई है।

इससे पहले कोर्ट ने ट्विटर की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को 'आकस्मिक कार्यकर्ता' नियुक्त किया है।

इसलिए, कोर्ट ने नियुक्तियों के ब्योरे को निर्धारित करते हुए एक सप्ताह के भीतर 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने के लिए एक आखिरी मौका दिया था। साथ ही यह भी बताया था कि अभी तक एक नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

यह प्रगति तब हुई जब कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ट्विटर पर कहा था कि वह ट्विटर को गैर-अनुपालन के परिणामों से कोई सुरक्षा नहीं देने जा रहा है। इस मुद्दे पर वापस आने के लिए ट्विटर को समय दिया गया है।

ट्विटर ने इस साल मई में अदालत को बताया था कि उन्होंने 28 मई को पहले ही एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

दूसरी ओर, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तहत सुरक्षित हार्बर प्रतिरक्षा अब ट्विटर के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें ' टी "पूरी तरह से" आईटी नियम, 2021 का अनुपालन करता है।

यह भी कहा गया कि सभी एसएसएमआई को आईटी नियम, 2021 का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिए जाने के बावजूद ट्विटर पूरी तरह से इसका पालन करने में विफल रहा है, गैर-अनुपालन के कारण ट्विटर "आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा खो रहा है।

यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील अमित आचार्य और प्लेटफॉर्म के एक उपयोगकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्विटर एक "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यम " (एसएसएमआई) है, जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है। इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्वोक्त आईटी नियमों के नियम चार (सी) के अनुसार, प्रत्येक एसएसएमआई को एक "रेजिडेंट शिकायत अधिकारी" नियुक्त करना होगा, जो दूसरों के बीच यूजर्स द्वारा की गई शिकायतों के निवारण और निपटान के लिए जिम्मेदार होगा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों का पालन न करने पर ट्विटर इंडिया और ट्विटर किसी भी रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करने में विफल रहे हैं।

इस प्रकार यह कहा गया कि "ट्विटर के एक क्लाइंट और यूजर" के रूप में "26 मई, 2021 को अपने ट्विटर को स्क्रॉल करते हुए" उन्होंने दो व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से "अपमानजनक, झूठे और असत्य ट्वीट्स" पाए।

नियमों के अनुसार, उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की तलाश करने की कोशिश की। हालांकि, उन्हें ट्विटर के पेज पर रेजिडेंट शिकायत अधिकारी का कोई विवरण नहीं मिला, "जो उप-नियम 2 (ए) का स्पष्ट उल्लंघन है। नियम 3 के अनुसार जो कहता है कि मध्यस्थ अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित एप्लिकेशन या दोनों, जैसा भी मामला हो, शिकायत अधिकारी का नाम और उसका संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।"

इसलिए, यह कहा गया कि ट्विटर और ट्विटर इंडिया ने "उन्हें रेजिडेंट शिकायत अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है"।

याचिकाकर्ता ने इस प्रकार ट्विटर और ट्विटर इंडिया द्वारा एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति और आईटी नियमों के तहत अन्य सभी वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रार्थना की।

केस शीर्षक: अमित आचार्य बनाम भारत संघ और अन्य।