सीआरपीसी की धारा 311 | मुकदमे में किसी भी पक्ष को गलतियां ठीक करने से रोका नहीं जा सकता, अभियोजन में गलती का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने हाल ही में देखा कि न्यायालय सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आरोपी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दे सकता है और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी गवाह को फिर से बुलाने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

जस्टिस अमरनाथ गौड़ ने कहा:

"अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के मैट्रिक्स में निहित कमजोरी या गुप्त कील के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ आम तौर पर मामले की सुनवाई में अभियुक्तों को जाना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष के प्रबंधन में दृष्टि इसे अपूरणीय कमी के रूप में नहीं माना जा सकता है। मुकदमे में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता, यदि उचित सबूत नहीं जोड़ा गया या किसी भी साहसिक कार्य के कारण प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई तो अदालत को ऐसी गलतियों की अनुमति देने में उदार होना चाहिए और उसमें सुधार किया जाना चाहिए।"

अदालत सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश में हत्या के मामले में चश्मदीद को वापस बुलाने की अनुमति दी गई।

बचाव पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान के आधार पर एक्जामिनेशन इन चीफ के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए कुछ बयानों का खंडन करने की मांग की।

पीड़ित पक्ष ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 311 का इस्तेमाल कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता, गवाहों का परीक्षण अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। यह प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान रिकॉर्ड में है। इस प्रकार, विरोधाभास के उद्देश्य से गवाह को वापस बुलाने से कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

हाईकोर्ट का विचार है कि आरोपी व्यक्तियों को विरोधाभास आकर्षित करने का उचित अवसर मिलना चाहिए, जैसा कि मांगा गया है।

कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 311 की मूल भावना है। यदि मामले में न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है तो किसी भी पक्षकार को पुन: परीक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है।

कोर्ट ने कहा,

"स्पेशल पीपी के इस तर्क पर कि पीडब्लू-2 को अभियुक्त-व्यक्ति की मिलीभगत से शत्रुतापूर्ण बनाया जा सकता है, इसकी सराहना नहीं की जा सकती। न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आरोपी-व्यक्ति को अवसर दिए बिना उसके खिलाफ लगे आरोपों को बंद नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार सभी बुनियादी ढांचे और पूरी तरह से सुसज्जित होने के कारण अपने गवाहों के खिलाफ संदेह व्यक्त नहीं कर सकती।"

इसे देखते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: त्रिपुरा राज्य बनाम सुमित बानिक और अन्य।

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