"इसमें सालों लगेंगे":कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की और अभियोजन पक्ष से केवल उन दस्तावेजों के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा जो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोपी व्यक्तियों द्वारा पेश किए गए आवेदनों में नहीं दिए जा सकते।

यह टिप्पणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की ओर से आई जिन्होंने कहा कि यदि सभी आरोपी व्यक्ति अलग-अलग तारीखों पर सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवेदन दाखिल कर रहे हैं और अभियोजन उन सभी में जवाब दाखिल करने का विकल्प चुनता है, इससे मुकदमे की सुनवाई में देरी होगी क्योंकि ऐसे आवेदनों में तर्कों को अलग से सुना जाना है।

न्यायाधीश ने कहा,

"इसमें सालों लगेंगे, यह बहुत कठिन हो जाएगा।"

सीआरपीसी की धारा 207 आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति के लिए प्रदान करता है।

यह टिप्पणी उमर खालिद, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, खालिद सैफी और अन्य सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा मामले में अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आई।

सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए एडवोकेट रिजवान ने सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की।

रिजवान ने कहा,

"देश में यह एकमात्र सुनवाई है जहां सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दायर आवेदनों पर अभियोजन पक्ष को आपत्ति है और वे जवाब दाखिल कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा,

"अगर यह अभी भी इस स्तर पर अटका हुआ है, तो परीक्षण में सालों लग जाएंगे।"

उधर, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने उक्त दलील पर आपत्ति जताई। हालांकि, मुकदमे में तेजी लाने के लिए अदालत ने कहा कि अभियोजन केवल उन दस्तावेजों के संबंध में जवाब दाखिल करेगा, जो आरोपी को नहीं दिए जा सकते हैं, यह बताने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है।

प्राथमिकी में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

पिछले साल सितंबर में पिंजारा तोड़ के सदस्यों और जेएनयू के छात्रों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

इसके बाद, नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।