"COVID 19 महामारी के दौरान थिएटरों के खाली रहने से अर्थव्यवस्था के परिणामों पर असर नहीं" : मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी तक थिएटरों में क्षमता से 50 % तक दर्शकों की उपस्थिति का आदेश दिया

Update: 2021-01-10 04:45 GMT

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सरकार के आदेश (फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या को 50% से बढ़ाकर 100% करने की अनुमति) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका याचिकाओं के एक समूह पर राज्य की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करते हुए सिनेमाघरों में 11 जनवरी तक 50% दर्शकों को बैठने और 50% सीटों को खाली रखने का निर्देश दिया।

महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के कारकों के बारे में COVID 19 महामारी के दौरान थिएटरों के खाली रहने से अर्थव्यवस्था के परिणामों पर असर नहीं पड़ेगा।

कोर्ट ने निर्देश दिया

"तमिलनाडु राज्य में 11.01.2021 मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थियेटर में बैठने की क्षमता से 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती। "

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एस. एनंथी की एक खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें सरकारी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञों से पर्याप्त परामर्श प्राप्त किए बिना तमिलनाडु राज्य सरकाकर ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर में बैठने की क्षमता 50% से 100% क्षमता तक लोगोंं की उपस्थिति बढ़ा दी थी।

राज्य के लिए उपस्थित अपर महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 11 जनवरी 2021 तक एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जाएगा, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा पुनर्वितरण के संबंध में। इस प्रकार, न्यायालय ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा,

"केंद्र सरकार और राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्देश के मद्देनजर राज्य सरकार के रुख को ध्यान में रखते हुए, शो की संख्या में वृद्धि से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थियेटरों को होने वाले नुकसान को कम करने के आकस्मिक मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है।"

चीफ जस्टिस बेंच के सामने मामला

शुक्रवार (08 जनवरी) को जब चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ के सामने इसी तरह का मामला सामने आया तो बेंच ने यह भी कहा कि 11 जनवरी तक तमिलनाडु राज्य के सिनेमाघरों को 50 फीसदी से संचालित करना होगा।

महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मदुरै बेंच द्वारा एक समान याचिका पर विचार किया गया था और 11 जनवरी, 2021 तक यथास्थिति का सीमित आदेश प्रदान किया गया था।

हालाँकि, यह राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि COVID-19 संक्रमण की संख्या कम हो रही है और राज्य में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इसलिए सिनेमा हॉल से संबंधित प्रतिबंध को जारी रखना राज्य द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

इस पर कोर्ट ने कहा,

"यह ध्यान में रखते हुए खुशी की बात है कि राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि, ज्यादा खुश होने का कोई कारण नहीं है और सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है।"

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया,

"इस तरह के उद्देश्य के लिए और चूंकि एक आदेश पहले ही एक समन्वय पीठ द्वारा जारी किया जा चुका है, सिनेमाघरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स में बैठने की क्षमता के 50% से अधिक की अनुमति देने की वर्तमान स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी।"

इस मामले को 11 जनवरी 2021 को मदुरै में उपयुक्त बेंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु सरकार ने 04 जनवरी को सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता की अनुमति दी थी, जबकि लोगों को आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी थी और फिल्म की शुरुआत में सिनेमाघरों को COVID-19 के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए कहा था।

इस आशय के जीओ ने कहा था कि तमिल थियेटर्स और मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पूर्ण घर में 50% से क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

तत्पश्चात, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न सुझाव भेजे गए। इन सुझवों और निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थियेटरों में बैठने की 50% क्षमता का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए सचिव, सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव को भेजा गया।

अब, शुक्रवार को ही राज्य सरकार ने अपने 4 जनवरी के फैसले को पलट दिया और सिनेमा हॉलों में 100% बैठने की क्षमता की अनुमति दी। इसके बजाय, यह कहा गया है कि सिनेमा हॉल अतिरिक्त शो आयोजित कर सकते हैं।

"केंद्र की हालिया सिफारिश को ध्यान में रखते हुए और मद्रास उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर एक मामला लंबित है, मॉल के अंदर सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। मद्रास उच्च के आदेश के आधार पर। जीओ ने कहा, कोर्ट, थिएटर अतिरिक्त शो दिखा सकते हैं।

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