कार्यकाल रोजगार में टर्मिनेशन ऑर्डर कानून में अवैध, यदि आरोपों के खिलाफ बचाव का अवसर नहीं दिया गया: दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि यह कर्मचारी को खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बचाव का अवसर नहीं दिया जाता है तो एक कार्यकाल रोजगार में एक कर्मचारी को टर्मिनेट करने का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने इस विषय पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा:
"...यदि कोई आदेश आरोपों पर आधारित है तो आदेश लांछित और दंडात्मक है और एक कर्मचारी की सेवाओं को पूर्ण जांच में उस पर लगे आरोपों का बचाव करने का अवसर दिए बिना नहीं समाप्त नहीं किया जा सकता है।"
अदालत ने उक्त टिप्पणियों के साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की प्रबंध निदेशक नीना लथ गुप्ता की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। वह अपने तीसरे पांच सालों के कार्यकाल में थीं। उन्हें 24 अप्रैल, 2018 को टर्मिनेट किया गया था।
उन्हें तीन माह के नोटिस के बदले तीन माह का वेतन देते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई।
गुप्ता ने बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की और आरोप लगाया कि उनकी सेवाओं को अवैध रूप से "आदेश सरलीकरण के रूप में छुपाया" के रूप में समाप्त कर दिया गया है, हालांकि उन्हें सुनवाई या जांच का अवसर दिए बिना, इसकी नींव कदाचार के आरोपों पर आधारित है।
उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सेवा नियमों का पूर्ण उल्लंघन थी, जो उनके नियुक्ति पत्र में एक खंड के अनुसार विधिवत रूप से लागू थी।
गुप्ता को राहत देते हुए, अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह लगभग दो साल ग्यारह महीने के शेष कार्यकाल के लिए सभी बकाया राशि और अन्य भत्तों का भुगतान करे।
अदालत ने इस अवधि के लिए एचआरए आदि के लिए गुप्ता से वसूल की गई सभी राशियों को वापस करने का भी अधिकार दिया और आदेश दिया कि भुगतान आठ सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा,
"इस प्रकार यह सामान्य बात है कि एक कार्यकाल रोजगार में, यदि कर्मचारी का समाप्ति आदेश एक ऑर्डर सिंप्लिसिटर है और कोई लांछन नहीं लगाता है, तो यह न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, हालांकि, यदि परिस्थितियां इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि समाप्ति की स्थापना आरोप पर की गई है तब प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, आदेश कानून में टिकाऊ नहीं होगा, अगर आदेश कर्मचारी को आरोपों का बचाव करने का अवसर दिए बिना जारी किया जाता है...।”
केस टाइटल: नीना लथ गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य के माध्यम से।