दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की युवा प्रदर्शनकारी निशु आज़ाद और उनके पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

जज ने दिल्ली पुलिस को अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।

सचदेवा ने पिता-पुत्री की जोड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि नाबालिग ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किए और सांप्रदायिक नफरत फैलाई।

यह आवेदन BNSS, 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर किया गया। इसमें BNS, 2023 की धारा 196 (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 353 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई।

यह घटना तब बढ़ी जब स्वतंत्र भारद्वाज के साथ बहस हुई, जिसके दौरान कथित तौर पर निशु आज़ाद के पिता के साथ मारपीट की गई और वे घायल हो गए।

बाद में भारद्वाज के खिलाफ SC/ST Act के तहत FIR दर्ज की गई। उन्हें 15 सितंबर को इस मामले में तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी।

सचदेवा का कहना है कि आज़ाद के सोशल मीडिया पोस्ट में भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा जैसे हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया।

उन्होंने कहा कि निशु आज़ाद को पोस्ट हटाने का मौका दिए जाने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली पुलिस के पास आधिकारिक शिकायत और एक शिकायत केस दर्ज करना पड़ा।

उन्होंने कहा है कि जानबूझकर इनकार करने के कारण उनके पास निशु आज़ाद और उनके अभिभावक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

अपनी शिकायत में सचदेवा ने कहा कि किसी की आस्था से असहमति जताना एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन यह दूसरों के देवताओं और पूजा-पद्धति का मज़ाक उड़ाने, उन्हें नीचा दिखाने या उनका अपमान करने का लाइसेंस नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं, और जो लोग नोटिस मिलने के बाद भी किसी नाबालिग के अकाउंट पर इसे ऑनलाइन रहने देते हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

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