अस्थायी निवास किसी केस को स्थानांतरित करने का वैध आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं के एक समूह पर आदेश दिया कि किसी याचिका को इस आधार पर किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जहां पक्षकार अस्थायी रूप से रहने चले गए हैं।

इस प्रकार अदालत ने देखा कि पक्षकारों के अस्थायी निवास के क्षेत्र अधिकार में लंबित मामलों को इस आधार पर स्थानांतरित करना विधिसम्मत नहीं होगा कि अब पक्षकार अस्थायी रूप से उस स्थान में रह रहा है। 

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने स्थानांतरण याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह की याचिकाओं को अनुमति देने से लंबित मामलों को बार-बार स्थानांतरित किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

"अस्थायी निवास के मामले में विशेष रूप से किराये के आवास के मामले में यह बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। इसे किसी भी तात्कालिक कारण से बदला जा सकता है। यदि मामलों को ऐसे अस्थायी निवास में स्थानांतरित किया जाता है तो जब भी अस्थायी निवास को स्थानांतरित किया जाएगा तो मामलों को भी बार-बार स्थानांतरित करना होगा। इसलिए, मेरा विचार है कि अस्थायी आवास का लाभ लेना या तो किराये के आवास के रूप में या अन्यथा केवल इस दलील पर मामलों के हस्तांतरण की अनुमति देने का आधार नहीं होगा कि उक्त स्थान पत्नी के लिए सुविधाजनक है।"

मूल रूप से पाला के स्थायी निवासी याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर दो याचिकाओं को पाला में फैमिली कोर्ट के समक्ष अत्तिंगल में स्थानांतरित करने की मांग की। उसका पति (प्रतिवादी) भी पाला का रहने वाला है। स्थानांतरण याचिकाएं इस आधार पर दायर की गई कि याचिकाकर्ता ने हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनी के रूप में नियुक्ति के बाद अत्तिंगल में रहने चला गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता पी.टी. अभिलाष और एल.डी. लिजोरॉय ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता तीन साल के बच्चे के साथ अत्तिंगल में रह रहा है। इसलिए, मामलों का संचालन करने के लिए पाला की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता पी.सी. प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले हरिदास ने प्रस्तुत किया कि विद्या मुंडेकट बनाम अखिलेश जयराम (2021 (6) केएचसी पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा अपनी सुविधानुसार निवास स्थान में एक किराये के घर में बदलाव उसकी सुविधानुसार मामलों को स्थानांतरित करने का कारण नहीं हो सकता है। 506)

उक्त डिवीजन बेंच के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि जब भी कोई पत्नी अपनी असुविधा की ओर इशारा करते हुए अनुरोध करती है तो मामले को उसकी पसंद की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या पत्नी द्वारा निवास का अस्थायी स्थानांतरण उक्त अस्थायी निवास के अधिकार क्षेत्र में मामलों को स्थानांतरित करने का एक कारण है।

यह देखते हुए कि स्थानांतरण याचिकाएं केवल इस आधार पर दायर की गई कि याचिकाकर्ता ने अपने आवास को अत्तिंगल में रहने चला गया है। अदालत ने पाया कि एक स्थायी निवास को एक अस्थायी निवास में स्थानांतरित करना लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।

इस प्रकार, याचिकाओं में सुनवाई की योग्यता नहीं पाते हुए उन्हें खारिज कर दिया गया।

केस शीर्षक: मेरिया जोसेफ बनाम अनूप एस पोन्नट्टू

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 14

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