तेलंगाना हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को कम किया, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2019 मे अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी तीन व्यक्तियों की मृत्युदंड की सजा को घटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को बिना किसी छूट के अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा देना उचित सजा होगी।

जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस जुव्वादी श्रीदेवी की पीठ ने कहा कि दोष‌ियों ने हत्या ने "उस परिणाम से खुद को बचाने के लिए की", जो उन्हें भुगतना पड़ती, यदि पीड़िता घटना का खुलासा करती।

अदालत ने कहा कि उनका कृत्य "अत्यंत क्रूर" "भड़काऊ", "शैतानी" "विद्रोही" या "नृशंस तरीके से किया गया ताकि समुदाय के तीव्र और अत्यधिक आक्रोश को भड़काया जा सके" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“बेशक, वही जघन्य है, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोरता है… अदालत को मृतक के परिजनों की न्याय की पुकार को पूरा करना चाहिए और समाज को इस तरह के खतरे से भी बचाना चाहिए। हालांकि, साथ ही साथ, न्यायालय को यह देखने के लिए सबूतों को तौलना चाहिए कि क्या मौत की सजा का प्रावधान अदालत के लिए एकमात्र विकल्प है या क्या दंड का चयन किया जा सकता है जो दोषियों को अक्षम कर देगा, दूसरों को भविष्य में ऐसा अपराध करने से रोक देगा, समाज को अपराधी को सुधारने की अनुमति देगा, और फिर भी समाज की न्याय की आवश्यकता को पूरा करेगा।"

अदालत तीन दोषियों - शेख बाबू, शेख शाबुद्दीन और शेख मखदूम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आदिलाबाद स्थित ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित एक बर्तन विक्रेता के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा दी गई थी।

मामला

2019 में आरोपी व्यक्तियों ने येल्लापटार गांव में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। मृतक दूसरों को मामले का खुलासा न कर दे, जिससे उन्हें खतरा न हो, इस आशंका में उन्होंने उसे मारने का फैसला किया और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 376डी, 302 सहपठित धारा 34 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(डब्ल्यू-1) और धारा 3(2)(वी) के तहत दोषी ठहराया।

ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी, यह मानते हुए कि मामला 'दुर्लभतम' मामले की कसौटी पर खरा उतरता है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने लिंक स्थापित किया और एक उचित संदेह से परे तीनों अभियुक्तों के अपराध को साबित कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील ने न केवल मामले के गुण-दोष पर बल्कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा के संबंध में भी तर्क दिया। यह तर्क दिया गया कि परिस्थितिजन्य और चिकित्सा साक्ष्य एक उचित संदेह से परे अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित नहीं करते हैं।

खंडपीठ ने सजा बरकरार रखी

बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा, "इस दलील पर न्याय को निष्फल नहीं बनाया जा सकता है कि एक निर्दोष को सजा देने के बजाय सौ दोषियों को भागने देना बेहतर है।"

न्यायालय ने कहा कि एक मामला, "दुर्लभतम" श्रेणी से संबंधित होने के लिए, न्यायिक कठोरता और संपूर्णता के उच्चतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि मानदंड एक असाधारण संकीर्ण अपवाद है।

माची सिंह बच्चे सिंह सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि "दुर्लभतम" आदेश मौत की सजा देने पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है, जिसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब मामले के तथ्य सफलतापूर्वक दोहरी योग्यता से संतुष्ट हों,यानी, (i) कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी का है; और (ii) आजीवन कारावास का वैकल्पिक विकल्प मामले के तथ्यों के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

पीठ ने यह माना कि मामला बच्चे सिंह के मामले और माची सिंह के मामले में निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करता है। इसलिए, मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" की चरम श्रेणी में नहीं आता। पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अभियुक्त मध्यम आयु वर्ग के थे यानि विषयगत अपराध होने की तिथि के अनुसार 30, 40 और 35 वर्ष के थे और पिछड़ी जाति के थे।

कोर्ट ने कहा,

"हमें जेल अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है जिसमें कहा गया हो कि A1 से A3 सुधार से परे हैं।"

केस टाइटल: तेलंगाना राज्य बनाम शेख बाबू और अन्य

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