'COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करने से नहीं रोकता है': याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को उन बच्चों के हितों की रक्षा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है और जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं है और तस्करी होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि केवल इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक सामान्य निर्देश जारी किया है, यह उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करने से नहीं रोकता है।

प्रस्तुत किया गया कि क्योंकि प्रतिवादियों ने यह तर्क देने की मांग की थी कि जनहित याचिका को इस तथ्य के मद्देनजर निपटाया जाना चाहिए कि शीर्ष न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे से अवगत है।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा कि बाल संरक्षण गृहों में COVID-19 वायरस के पुन: संक्रमण शीर्षक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित बच्चों की पहचान और कल्याण के लिए निर्देश जारी किए हैं।

गुप्ता ने जोरदार तर्क दिया कि पूरे भारत में प्रभाव वाला कोई निर्णायक आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर स्थिति की निगरानी के लिए यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है।

गुप्ता ने कहा कि,

"यहां तक कि COIVD-19 प्रबंधन के लिए भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के मामले की सुनवाई की। यह उच्च न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है।"

एडवोकेटे गुप्ता ने उच्च न्यायालय से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए दिल्ली सरकार और उसके निकायों द्वारा अधिसूचित योजनाओं पर गौर करने का आग्रह किया।

दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि 3,000 रुपये प्रति माह बहुत कम है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने अब प्रतिवादियों से अपने जवाबी हलफनामे / स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा है और मामले को 20 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया था कि उसने बच्चों के सर्वोत्तम हित में आवश्यक उपाय करते हुए किसी भी संसाधन की कमी को दूर करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए बाल संरक्षण सेवाओं के तहत तदर्थ अनुदान जारी किया है।

यह भी प्रस्तुत किया था कि केंद्र प्रभावित बच्चों के सर्वोत्तम हित को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और याचिका को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कई अनाथ बच्चों की तस्करी होने का खतरा है और प्रार्थना की कि ऐसे बच्चों की अंतरिम कस्टडी उनके रिश्तेदारों या चाइल्ड केयर होम को दी जाए, जबकि कानूनी गोद लेने के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी आम जनता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं और प्रभावित बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

केस का शीर्षक: जितेंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ एंड अन्य।