सफल उम्मीदवार का किशोर रिकॉर्ड पुलिस कांस्टेबल के रूप में सेवा से इनकार करने के लिए आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नियोक्ता को कानून द्वारा दोषसिद्धि के फैसले का उल्लेख करने या उस पर विचार करने से प्रतिबंधित किया गया, जिससे सफल उम्मीदवार, जो किसी समय कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा था, उसको सरकारी सेवा के रोजगार से वंचित न किया जा सके।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित 2 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा दायर इंट्रा कोर्ट रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए वर्तमान प्रतिवादी की उम्मीदवारी थी। उसकी पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया गया और राज्य को सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

प्रतिवादी की उम्मीदवारी को राज्य द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था, जिस समय वह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत किशोर था।

एकल न्यायाधीश के समक्ष उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी ने इस आधार पर आक्षेपित अधिसूचना को चुनौती दी कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) की धारा 24 के अधिदेश के आधार पर अधिनियम, 2015 के तहत रिट याचिकाकर्ता किसी भी भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में आपराधिक पूर्ववृत्त के उपयोग के खिलाफ सुरक्षात्मक छत्र का हकदार है।

प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के पारित होने की तारीख को मामला विचाराधीन था और उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया।

एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि 2015 के अधिनियम की धारा 24 में किशोरों के मामले शामिल हैं, जिन्हें दोषी ठहराया गया। साथ यह ऐसे किशोरों को किसी भी अयोग्यता से बचाता है। इस प्रकार, जो किशोर मुकदमे का सामना कर रहा है, बेहतर स्थिति में है। वह निश्चित रूप से 2015 के अधिनियम की धारा 24 की सुरक्षा का हकदार होगा।

इसलिए प्रतिवादी राज्य ने एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए अंतर-अदालत अपील को प्राथमिकता दी।

डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य के एएजी संदीप शाह ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने अत्यधिक अनुशासित पुलिस बल में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया और विभाग के पास आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

आगे यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामला वर्ष 2011 में दर्ज किया गया और चूंकि 2015 के अधिनियम के प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हैं, इसलिए 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ प्रतिवादी के खिलाफ सुरक्षा के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता।

डिवीजन बेंच ने कहा,

"2015 के अधिनियम की धारा 24 की भाषा और 2000 के अधिनियम में संबंधित प्रावधान यानी अधिनियम की धारा 19 का अवलोकन यह स्पष्ट करेगा कि संघर्ष में बच्चे की सजा का रिकॉर्ड संरक्षित नहीं किया जा सकता है और उसे नष्ट किया हुआ होना चाहिए। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में दोषसिद्धि से जुड़ी किसी भी अयोग्यता को नज़रअंदाज़ करना होगा और किसी भी तरह से कानून के साथ संघर्ष में बच्चे की हानि के लिए कार्य नहीं कर सकता है, जिसमें सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया शामिल होगी।

तदनुसार, अदालत ने एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा और अपील को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील: एएजी संदीप शाह, निशांत बाफना द्वारा सहायता प्राप्त और उत्तरदाताओं के वकील: प्रवीण व्यास

केस टाइटल: राजस्थान राज्य और अन्य बनाम भवानी शंकर मूर

कोरम: जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित

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