अनिवार्य विवाह आदेश के तहत मुस्लिम और ईसाइयों के विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाएं: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार से इस बात पर नाराजगी जताई कि वह लगभग तीन साल पहले पारित न्यायिक आदेश के बावजूद प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है। यह आदेश मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में था।

इसे व्यवस्थित विफलता बताते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के आईटी विभाग को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर विवाह रजिस्ट्रेशन को सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने पाया कि 04 अक्टूबर, 2021 को समन्वय पीठ ने दिल्ली सरकार के इस आश्वासन पर याचिका का निपटारा किया कि मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाह करने वाले पक्षों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दो महीने के भीतर उचित प्रशासनिक निर्देश जारी किए जाएंगे।

हालांकि, जस्टिस नरूला ने कहा कि आश्वासन के बावजूद, न्यायिक आदेश के लगभग तीन साल बाद भी इस मुद्दे का बने रहना प्रणालीगत विफलता को रेखांकित करता है।

अदालत ने कहा,

"विवाह रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है - न तो ऑनलाइन और न ही ऑफ़लाइन - खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई पर्सनल लॉ के तहत संपन्न विवाहों के लिए।"

इसमें आगे कहा गया,

"बुनियादी ढांचे की कमी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग करने वाले पक्षों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाती है, जैसे कि वीजा प्राप्त करना या आधिकारिक विवाह मान्यता पर निर्भर अधिकारों का दावा करना।"

जस्टिस नरूला पिछले साल एक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिन्होंने 1995 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह किया था।

यह जोड़ा कनाडा के लिए पैरेंटल वीजा के लिए आवेदन करना चाहता था, जहां उनके दो बच्चे रह रहे हैं। चूंकि इस प्रक्रिया के तहत उन्हें कनाडा के वाणिज्य दूतावास में विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जमा करना था, इसलिए उन्होंने दिल्ली (विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन) आदेश, 2014 के तहत अपने विवाह को रजिस्टर्ड करने की मांग की।

हालांकि, पोर्टल ने उनके विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया, क्योंकि उपलब्ध विकल्प हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत रजिस्ट्रेशन तक सीमित थे।

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने अधिकारियों को 2014 के आदेश के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए जोड़े के आवेदन पर विचार करने और उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि आवेदन सही हो और जोड़ा पात्रता मानदंड पूरा करता हो।

अदालत ने आगे निर्देश दिया,

"प्रतिवादी नंबर 3, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की आयकर विभाग/विवाह शाखा को दिल्ली सरकार के विवाह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत विवाहों के रजिस्ट्रेशन को सक्षम करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।"

इसमें कहा गया कि यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इसी तरह के मुद्दों का तुरंत समाधान हो और उनकी पुनरावृत्ति न हो, जिससे जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आसान हो सके।

केस टाइटल: रेहान इलाही और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य।