"स्पेशल सेल, जोड़ों को सुरक्षा, तेजी से ट्रायल और मुआवजा": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामलों से निपटने के लिए निर्देश जारी किए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन हुआ है, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इनके पुलिस अधिकारियों और SLSAs को, परिजखतरे का सामना कर रहे दंपत्तियों को दी जा रही सुरक्षा के मद्देनजर] ऑनर ​​किलिंग मामलों से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए।

जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने संबंधित राज्य सरकारों के डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्टों और हलफनामे का अवलोकन किया और ऑनर किलिंग की घटनाओं से संबंधित मामलों में उचित जांच, साक्ष्य संग्रह और मुकदमे के समापन में देरी के मुद्दों को हल करने के निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के मुद्दों की जांच करने के लिए एक महीने के भीतर राज्य स्तर पर गृह सचिव, वित्त सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानूनी स्मरणकर्ता और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की समितियां नियुक्त करें।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समितियां तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिस पर राज्यों द्वारा विचार किया जाएगा ताकि निर्देशों को प्रभावी करने के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए नीतिगत कार्रवाई की जा सके।

अदालत ने निर्देश दिया , "समिति समय-समय पर पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऐसे निर्देशों के अनुपालन के मुद्दे की निगरानी करेगी।"

हर जिले में स्पेशल सेल, दंपत्त‌ियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन

न्यायालय ने राज्यों के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक जिले में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाएं जो जानकारी एकत्र करने, उसे मेंटेन करने और उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों से संपर्क कर सुरक्षा की मांग करने वाले वाले जोड़ों का डेटा बेस तैयार करने के लिए जिम्मेदार हो।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे प्रकोष्ठ जोड़ों के लिए खतरे की धारणा के आकलन के संबंध में रिपोर्ट मांगेंगे और मामलों में उचित कार्रवाई करेंगे।

दंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त करने और दर्ज करने के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

कोर्ट ने डीजीपी को यह भी निर्देश दिया कि वे पुलिस आयुक्तों या पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्जातीय या अंतर धर्म‌िक विवाह या ऑनर किलिंग के खिलाफ किसी भी हिंसा की रिपोर्ट के मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए।

अदालत ने कहा कि ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को एक साथ सूचना दी जाए जो यह सुनिश्चित करेगा कि अपराध की प्रभावी जांच 60 से 90 दिनों की अवधि के भीतर की जाए।

कोर्ट ने कहा , "इसके अलावा, दंपति/ परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले के भीतर या कहीं और सुरक्षित घर में ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।"

ट्रायल्स का शीघ्र निस्तारण

कोर्ट ने राज्यों में सत्र न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऑनर किलिंग के मामले निर्दिष्ट न्यायालय या फास्ट ट्रैक कोर्ट या क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपे जाएं। अदालत ने ऐसी अदालतों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि शक्ति वाहिनी मामले में निर्धारित निर्देशों के अनुसार छह महीने की अवधि के भीतर मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए।

कोर्ट ने जोड़ा-

- किसी भी गवाह की उपस्थित न होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज करके या उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कार्यवाही करके बिना किसी वैध बहाने के अनुपस्थित संबंधित गवाह के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।

- ऐसे मामलों में जहां छह महीने की अवधि के भीतर ट्रायल समाप्त नहीं होता है, संबंधित न्यायालय इस न्यायालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें विशेष रूप से उस अवधि का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाने की मांग की जाएगी जिसके भीतर ट्रायल समाप्त होने की संभावना है।

जोड़ों को कानूनी सहायता, पीड़ितों को मुआवजे की योजना

अदालत ने SLSAs को सुरक्षा चाहने वाले जोड़ों को कानूनी सहायता प्रदान करने और अंतरजातीय/अंतर धार्मिक विवाह और ऑनर किलिंग के खिलाफ हिंसा के मामलों में जोड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकायतकर्ता को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

" ऐसे SLSAs को हिंसा के पीड़ितों और ऑनर किलिंग के पीड़ितों के आश्रितों को उनकी दोषसिद्धि की स्थिति में मुआवजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस तरह के मामले को पेश करने का भी निर्देश दिया जाता है।" 

उच्च न्यायालय ऑनर किलिंग से संबंधित एक मामले की सुनवाई में कहा कि यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

शीर्षक: रवि कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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